काठमाडौँ, असार २१
सरकारले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा स्थापित गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणलाई दुई भिन्न निकाय बनाउने प्रयोजनका निम्ति तद्सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जनकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्राधिकरण चल्नै पर्दछ, नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा थप गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यो प्रक्रियामा सरोकार भएका अर्थ, परराष्ट्र र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको र छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।”
प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न नहुने कर्मचारीको तर्क छ । तर संस्था विभाजन भएमा कर्मचारीको सेवा सुविधामा कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
“नियामक निकाय अलिक सानो हुन्छ, त्यसमा छुट्टै दरबन्दी सिजर्ना गरिनेछ । अर्को सेवा प्रदायक निकायमा पनि छुट्टै दरबन्दी हुने भएकाले कर्मचारीको सुविधा कटौती हैन बरु बढोत्तरी हुन्छ । उहाँहरुलाई कुनै पनि फरक पर्दैन”, सचिव सापकोटाको भनाई छ ।
सुरक्षा चासो जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली सङ्घले प्राधिकरणलाई अलग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । आइकाओको सन् २००९ को ‘अडिट’मा सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र युरोपेली सङ्घले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्