काठमाडौं, चैत्र १७ । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको विवादास्पद ठेक्काको विषयमा छानविन गर्ने जिम्मा मिलेमतोको लागि बनेको बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरुलाई नै दिएको छ । २०७८, फागुन २ मा बसेको समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई छानविन कार्यदलको संयोजक बनाएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यलयका कानून सचिव राजेन्द्र थापालाई छानविन कार्यदलको सदस्य तोकेको छ ।

थापा पनि बोलपत्रको प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्दा समिति बैठकमा निमित्त प्रमुख सचिवको हैसियतमा उपस्थित हुनुभएको थियो । ३ सदस्यीय छानबिन कार्यदलमा रहेका तीमध्ये दुई जना ठेक्काको सेटिङ गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरु छन् । कार्यदलमा ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने समेत हुनुहुन्छ । अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र ठेक्काको मापदण्ड तोक्ने निर्णय मुख्यमन्त्री केसीकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको थियो ।

रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने र शर्मालाई ठेक्का दिलाउने योजना अनुसार समितिले बोलपत्रको मस्यौदा तय गरेको थियो । यसले मुख्यमन्त्री नै ठेक्कामा संलग्न रहेको देखाएको छ । ‘फेस सेभिङका लागि कार्यदल बनेको हो,’ स्रोतले भन्यो,’स्वतन्त्र छानबिन गर्दा मुख्यमन्त्री दोषी देखिने अवस्था रहेकाले निर्णयमै सहभागीलाई संलग्न गरेर कार्यदल बनेको हो, फर्जी ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चोखो देखाउने गरी अर्को फर्जी छानबिन प्रतिवेदन आउँछ ।’

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले भने टेण्डर प्रक्रिया बारेमा भएको विभिन्न विषयमा गहिरो ढंगले अध्ययन गरी कार्यदलले १५ दिन भित्र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताउनुभयो । यो निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री केसीमाथि उनैले बनाएको कार्यदलले छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जुन स्वतः निष्प्रभावी हुने निश्चित छ ।

अझ सुवेदी र थापाले आफैंले गरेको निर्णयमाथि आफैंले छनविन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पदबाट दिएको राजनीनामा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न क्रियाकलापमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने तयारीमा रहेको बेला घिमिरे राजीनामा दिएको प्रवक्ता शर्माको दावी छ ।

तर, स्रोतका अनुसार घिमिरेलाई मिलेमतोअनुसार ठेक्का लगाइसकेपछि मात्रै हटाउने तयारी थियो । त्यही बुझेपछि घिमिरेले ठेक्कामा सेटिङ भएको स्वीकार्दै ठेक्का रद्द गरेर राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्री केसीकै अध्यक्षतामा रहेको समितिबाट ठेक्काको प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय भएको पोल पनि खोल्नुभएको थियो ।