काठमाडौं, बैशाख १ । सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठको सरुवा भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्थामा यी वस्तुको आयात खुलाउँदा अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने, तत्काल आयात अनुमति नदिँदा मुलुक बर्बाद नहुने र यी वस्तु मुलुकलाई नचाहिएको बताउँदै आउनु भएका श्रेष्ठलाई तालुकदार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तानिएको हो । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा जगेडाको रूपमा राखिएको छ ।

‘सबै महाशाखामा सरहरू हुनुहुन्छ । उहाँ (श्रेष्ठ) लाई मन्त्रालयमा तानिए पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गलत निर्णयको विरोध गर्दा उहाँको सरुवा भएको हो ।’ श्रेष्ठ मंसिर पहिलो सातादेखि विभागको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । सरकारी निर्णयको विरोध गरेसँगै मन्त्रालय तानिएका उहाँले चैत २५ देखि विभाग छाडनु भएको थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा सुपारी, केराउलगायत आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा विरोध गर्नुभएको थियो,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण सरुवा भएको हो । अन्य कारण हुनै सक्दैन । विभागमा केही घटनामा पनि घटेको छैन ।’

श्रेष्ठको सरुवापछि विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारी लीलाप्रसाद शर्मालाई दिइएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिनुहुन्छ । उहाँको घर धनगढी हो । सुदूरपश्चिम र प्रधानमन्त्रीको नजिकको हिसाबले महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको हो । यसअघि, सुपारी आयातकै विषयलाई लिएर सरकारले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईको पनि सरुवा गरेको थियो । सुपारी आयातको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण भट्टराईको पनि सरुवा भएको थियो । उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको हो ।

वस्तुको कारोबारसम्बन्धी इजाजत वाणिज्य विभागले दिने हुँदा यसअघि सुपारी, केराउलगायत बस्तु आयातको नीति लिँदा वाणिज्यको राय लिने प्रचलन थियो । तर, पछिल्लो पटक सुपारी, केराउलगायत वस्तु आयात खुला गर्ने क्रममा वाणिज्य विभागको रायरसुझावसमेत लिइएको छैन ।

फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ । तर, सीमित व्यापारीको स्वार्थमा आयात खुलाउन मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरेको थियो । यसअघि संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक छानबिन गरी विभिन्न निर्देशन दिएका थिए ।

निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । तर, दुवै समितिको निर्देशन लत्याउँदै सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले फागुन २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि आयातको बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै आयात अनुमति दिने र एउटा उद्योगलाई २ सय टन मात्रै भित्र्याउन दिनेगरी कोटा निर्धारण गरेको छ । सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने गरी विभागले स्वीकृति दिने जनाइएको छ । सुपारीलगायतको आयात खुलाउने निर्णयसँगै परेका ५३ आवदेनमा ६ कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् ।