काठमाडौं, बैशाख ६ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २०७८ चैत २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२?२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उहाँ स्वतः निलम्बन हुनुभएको थियो । गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गर्नुभएको थियो । अदालतको यो आदेशसँगै गभर्नर निलम्बन गरी कालो धनवालालाई चोक्खयाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना तुहिएको छ ।