काठमाडौं, मंसिर १५ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले पैसा बाँडने प्रतिस्पर्धा चलाएको बताउनु भएको छ ।

बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै थापाले यस्तो बताउनु भएको हो । राजनीतिक दलहरुले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको उहाँले बताउनु भयो । थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी १ वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको थापाो भनाई छ ।

‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाका बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ? कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने कुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिस्पर्धा छ । कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ,’ थापाले भन्नुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको पनि बताउनु भयो । थापाले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताउनु भयो । अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको पनि थापाले बताउनु भयो ।

थापाले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । ‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्नेकुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ,’ थापाले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन ?

प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआई, सीएनआईले बेलाउने वा अन्य कुनैले बोलाउने होइन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई राखेर अर्थ मन्त्रालय राखेर अरु स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर अबको ५ महिना के के गर्ने हो ? हामी कानुन भन्छौँ ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ कि उसले चाहेको कानुन २४ घण्टामा बदल्नसक्छ । प्रचलित कानुनले समस्या छ । यदि छ भने कानुन बदलौँ ।’