काठमाडौं, २८ मंसिर । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सीआईबीको सो अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको जनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २६ गते पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय बुँदाका सक्कली कागजपत्र तथा प्रमाणसमेत पेस गर्न भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि १० बुँदामा सीआईबीलाई पत्रचार गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवासको जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीबाट मोही खडा गरी जग्गा वितरण गरेको जग्गाको सक्कल कागज मागेको थियो।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको १९८७ सालको लालमोहरको आधिकारिकता पुष्टि गर्न, मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको पाइए स्वतः खारेज हुने र सरकारी कायम हुनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले फिर्ता वा जफत गर्नेबारे भएको पछिल्लो प्रगति तथा त्यसको मिसिलसमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यसैगरी सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ बमोजिम ललिता निवाससमेतका छवटा दरबार अधिग्रहण गर्ने २०२१ मंसिर १५ गतेको निर्णयको सक्कली कागजपत्र तथा २०२१ मङ्सिर १७ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाको प्रमाणसमेत पेस गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनः तयार गर्न भनिएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा साविकमा भीम शमशेरले लालमोहर पाई हक हस्तान्तरण हुँदै सुवर्ण शमशेर र निजका हकवाला अंशियारमा आएको देखिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल सरकारले अधिग्रहण तथा जफत गरी प्राप्त सरकारी जग्गा कायम भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गाको नापजाँचका प्रमाण र त्यसमा बनेका संरचनाको हाइलाइट नक्सा स्पष्ट पारी प्रतिवेदनमा पेस गर्न भनिएको थियो।

सीआईबीले गत वर्ष बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पेस गरिएका विभिन्न निवेदन, मुचुल्कासहितका प्रस्ताव तथा स्वीकृति दिने व्यक्ति र साक्षीको सहीछापको सक्कली प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरिएको थियो।

यीलगायत १० वटा बुँदाको सक्कली कागजपत्र गायब रहेको र किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ। फेला परेका प्रमाण र अनुसन्धानबाट खुलेका विषयलाई पुनः प्रमाणित गर्न सङ्कलित प्रमाण र कागजपत्र सीआईबीले विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको जनाएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता कमल थापाले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले गत वर्ष बुझाएको प्रतिवेदनका केही बुँदा स्पष्ट पार्नुपर्ने भएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनः सीआईबीमै फिर्ता गरिनु र नष्ट भएका कतिपय कागजपत्रको सक्कल प्रमाण माग गर्नुको उद्देश्य अनुसन्धान कमजोर पार्ने र मुद्दामा विलम्ब बनाउने उद्देश्यसाथ भएको हो।

सङ्कल भएका प्रमाण तथा कागजपत्रको प्रमाणीकरण गरी प्रतिवेदन पुनः जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने गरी सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान गर्ने निकायले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा दर्ता हुन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालत पुगेको मुद्दामाथि प्रतिवादीले समेत प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले प्रमाण बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता गरिएको दाबी गरेको छ।

सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये १४३ रोपनी ९ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ। सो सरकारी जग्गा हिनामिनाका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ढकाल जग्गा किनबेच गर्ने मुख्य दलाल हुन्। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए। सो सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका मालिक मीनबहादुर गुरुङको समेत संलग्नता खुलेको छ। गुरुङको नाममा ३६ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी दम्पती र शोभाकान्त ढकालको संयुक्त नाममा २३ रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ। ब्युरोको बयानमा सुवेदी दम्पती र ढकालले ललिता निवासको जग्गा विभिन्न मोहीसँग किनेको दाबी गरेका थिए।