काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्दै आएको आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यलाई तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै पत्रकार घनेन्द्र ओझाले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा रहेको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ तथा मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ का प्रावधान खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उल्लेखित प्रावधानले नेपाल अधिराज्यका सबै भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान् तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको भए तापनि उक्त ऐनको दफा २८ एवं नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को नियम २६, २७, २८ र ३७ मा उल्लेखित प्रावधानहरू एवं उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ को देहाय २ ९ख० समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको नै धज्जी उडाएको रिटमा उल्लेख छ ।

अमूक राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि प्रतिष्ठानको मर्ममै चोट पुग्नेगरी कहिल्यै नथाक्ने दुहुनो गाई जसरी चरम दुरूपयोग गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएको दाबी ओझाको छ । ओझाले प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको र सिफारिस समितिका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्थाले झनै राजनीतिक प्रभाव नियुक्तिमा बढेको भन्दै ऐनको दफा ८ बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

संरचनामा संशोधन गरी मन्त्रीको अध्यक्षता नभई ऐनको उद्देश्य प्राप्तिहेतु स्वतन्त्र, सक्षम र अराजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिहरू सम्मिलित सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भएकाले उक्त कानुन संशोधन गर्नरगराउन विपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउन माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम १५ करोड ९ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ९ हजार रुपैयाँ साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बाँकी चार करोड रुपैयाँमध्येसमेत ऐ. मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३ (क) बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यहरूका लागि एक करोड ३० लाख २२ हजार ९२२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’