लण्डन, माघ १४ । गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुक्रवार दिएको फैसलाले एनआरएनहरुलाई कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको छ ।

उपाध्यक्ष शर्माले फैसलाले ‘गैरआवासीय नेपालीको एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ अभियानलाई पूर्ण विराम लगायो, नेपालको सम्पत्ति असुरक्षित हुने भयो, एनआरएनको लागि कालो दिन’ आदि सामाजिक संजालमा आएका प्रतिकृयामा सत्यता नरहेको बताउनु भयो ।

संघका पूर्वमहासचिव समेत रहेका डा.शर्माले भन्नुभयो, ’कसैलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नसक्छ । पहिलेको प्रस्तावित कानूनमा नेपाल फर्केर ५ वर्ष बसेपछि मात्र राजनितिक अधिकार प्राप्त गर्ने थियो तर अहिलेको कानून यति धेरै उदार बनाइएको छ कि नेपाल फर्केको भोलिपल्टदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाएछन । यो उदार व्यवस्थालाई सही किसिमले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

शर्माले अदालतको फैसलाले एनआरएनएहरुको प्रश्नको जवाफ पनि मिलेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ’प्रश्न नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ वा पहिलेको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ भन्ने थियो तर अदालतले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने फैसला गरे पछि पुनः नागरिकता लिने बाटो प्रष्ट पारेको छ ।’

डा शर्माले ’फैसलाले विदेशको नागरिकता लुकाएर नेपाली नागरिकताले नेपालमा घर जग्गा किन्ने लगायतका कारोबार गर्नु गैरकानूनी हुँदो रहेछ भनेर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई थप सचेत बनाएको’ पनि बताउनु भएको छ ।

उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पतीको अधिकार प्रस्ताविक गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा विशेष व्यवस्था हुने बताउनु भयो । शर्माले संविधानमा प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको पैतृक सम्पत्ती, अंशबण्डा, अपुताली लगायतका सम्पत्तिको अधिकार सुनिस्चितता गरेको बताउनु भयो ।

डा. शर्माले ’बाहिर बस्ने नेपालीको नागरिकतालाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १४ मा राजनितिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले रवी लामिछानेको विपक्षमा आएको फैसलापछि पनि संविधानका भएका यी विषयहरु यथावत नै रहने’ बताउनु भयो ।