काठमाडौं, २५ माघ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियालाई बढीमा तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसदहरू एकमत देखिएका छन्।

नियमावलीका प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइएकोतर्फ सचेत गराउँदै अब प्रस्ताव दर्तापछि अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा नियमावलीमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। नियमावली संशोधनका लागि गठित समितिका सदस्यहरूले तीन महिनाको अवधि अपुग भए अन्तिम पटकका लागि कति समय दिन सकिने भन्ने पनि नियमावलीमै स्पष्ट पारेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो तर अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत १८औँ दिनमा सदनमा पेस हुन सक्ने प्रस्ताव फागुन २९ गते मात्र संसद्मा पेस गरिएको थियो। उक्त प्रस्ताव तत्काल समितिमा पठाउनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम समय २०७९ असोज २२ गते मात्र प्रस्ताव समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा पठाइएको एक सातापछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको थियो।

नियमावली संशोधनका क्रममा अब निर्णय गर्नुपर्ने अन्तिम समय पनि यकिन हुनुपर्नेमा सांसदहरूको करिब–करिब एकमत रहेको छ। एमालेका महेशकुमार बर्तौला, स्वतन्त्र सदस्य डा। अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेसका सीता गुरुङलगायतले अन्तिम निर्णयको समय तोक्न माग गर्नुभएको थियो। सांसदका प्रस्तावलाई समेत समेटेर मस्यौदा तयार पार्न बैठकले सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

“कसैलाई कोही मन परेन भने एउटा प्रस्ताव ल्यायो, कार्यसम्पादनमा रोक लगायो। प्रस्तावको निर्णय पनि वर्षौंसम्म लम्ब्याउने प्रचलन अहिले भइरहेको छ। जसका केही नियमावलीका अस्पष्टता पनि होलान् तर कार्यान्वयनका कुरा बढी छन्। अब हामी समय तोकेरै जाउँ, तीन महिनासम्म पनि निर्णय गर्न नसके निष्क्रिय नै हुने व्यवस्था गरौँ,” नियमावलीउपरको छलफलका क्रममा सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो। स्वतन्त्र सांसद सिंहले पनि अघिल्लो पटक नियतवश नै प्रधानन्यायाधीशमाथिको प्रस्ताव अल्झाइएको भन्दै समय तोक्न आवश्यक भएको बताउनुभयो।

यस्तै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन महिना अपुग भएमा कति समय थप गर्न सकिने पनि स्पष्ट पानुपर्ने बताउनुभयो। छानबिनका लागि आवश्यक समय बढाउन सकिने भए पनि अल्झाउने अवस्था अब नियमावलीमा छाड्न नहुने धारणा उहाँले राख्नुभयो। नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसद हितराज पाण्डेले विगतमा भएका नियमावलीका त्रुटिलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नियमावलीको त्रुटिले संसद्को नै विश्वास घटेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो।

नयाँ संसद्मा जान्छ जाँदैन ?

एउटा सदनमा दर्ता भएको महाभियोग अर्को सदनमा जान्छ वा जाँदैन भन्ने विषय पनि टुङ्गो लगाएर जानुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। कार्यकालको अन्तिम समयमा महाभियोग ल्याउनुपर्ने अवस्था भएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि समेट्न सांसदहरूको माग छ। कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले संसद्को कार्यकाल सकिए प्रस्ताव के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अन्तिम समयमा आए के गर्ने रु अन्तिम समयमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा कसरी अघि बढ्ने रु छलफलकै क्रममा म्याद सकिने अवस्था बनेमा के गर्ने रु एउटा संसद्बाट अर्कोमा जान्छ वा जाँदैन। यो विषय पनि ख्याल गरियोस्।”

सचिवालयले मस्यौदा बनाउने

सांसदहरूले उठाएका विषयसमेतलाई आधार मानेर अब नियमावलीको मस्यौदा सचिवालयले गर्नेछ। नियमावलीको एक चरणको छलफल करिब सकिएपछि सचिवालयलाई मस्यौदा तयार पार्न भनिएको हो। मङ्गलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले छलफलमा उठेका विषय समेटेर सचिवालयले मस्यौदा तयार पार्न र सोपछि अन्तिम रूप दिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सोबिता गौतमले महाभियोग सिफारिस समिति विषयगत समितिजस्तै पहिल्यै गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे जिज्ञासा राख्नुभयो। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी महाभियोग समिति गठन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। सुवालले राख्नुभएको धारणा यसअघि महाभियोगको बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि उठाउनुभएको थियो। जबराले आफूलाई महाभियोगको प्रस्ताव गर्ने र छानबिनमा रहेका व्यक्ति एकै भएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो। गोरखापत्रबाट