जनता टाइम्स

२८ माघ २०७९, शनिबार १६:५१

माओवादी नेतृत्व नै सर्वमान्य नेतृत्वः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल दलित मुक्ति मोचाको बैठकलार्इ सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त मतले माओवादी आन्दोलनलाई न्याय भएको बताउनुभएको छ ।

पुस २६ को प्रतिनिधिसभामा जुन विश्वासको मत प्राप्त भयो, त्यो इतिहासकै अभूतपूर्व रह्यो । त्यसले माओवादी आन्दोलनप्रति न्याय भएको छ, यसको नेतृत्वप्रति न्याय भएको छ । त्यो मत प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त मत मात्र होइन, परिवर्तनको नीति र नेतृत्वलाई प्राप्त मत हो । यसले उत्पीडित वर्त, जाति, क्षेत्र, लिंगप्रति पनि न्याय भएको मैले महसुस गरेको छुु प्रचण्डले भन्नुभयो, “संसदमा झण्डै शतप्रतिशत मत प्राप्त गर्नु सामान्य कुरा होइन। यसको ऐतिहासिक महत्व छ । भोलि कसरी जान्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन । तर, एउटा इतिहास त लेखियो । यसलाई कसैले मेट्न वा उल्टाउन सक्दैन । त्यसले के प्रमाणित गरेको छ भने माओवादी नेतृत्वले मात्र देशलाई एकतावद्ध गर्नसक्छ, सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजान सक्छ । माओवादी नेतृत्वले मात्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन र नेतृत्व देशको सर्वमान्य भएको छ।”

उत्पीडितहरू नजागी कसैले दयाले अधिकार नदिने बताउँदै प्रचण्डले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि उत्पीडितहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हिजो ठूलो आन्दोलन र बलिदानी गर्‍यौँ । त्यसको बलमा धेरै अधिकार प्राप्त भएका छन् । त्यो पर्याप्त छैन, तर ती केही पनि होइनन् भन्ने होइन । अहिले फेरि परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न लागिरहेका छन् । उत्पीडितहरू आफै नजागी, आफै अग्रसर नभइकन दयाले कसैले अधिकार दिँदैन, दलित समुदायको संघर्ष र भूमिकाबिना राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएन । नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा दलितहरूको महत्वपूर्ण छ ।”

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रो विचार र संस्कृतिमा स्खलन, हिजोका क्रान्तिकारी निर्णय र संस्कारबाट हामी पछाडि फर्केजस्तो अनुभूति हुन्छ । प्रगतिशील संस्कारहरू मिचिएका छन् । सामन्ती पितृसत्तात्मक सोंच ब्यूतिन खोज्दैछ, पूरानो वर्ग र सत्ता आफू फेरि हावी हुन कोशिस गरिरहेको छ। यसलाई रोक्न उत्पीडितहरू जागरूक हुनैपर्छ। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि योगदान गर्ने पार्टी, नीति र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुपर्छ ।”

 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितहरूका माग र मुद्दा सम्वोधन गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेसमेत बताउनुभयो।