काठमाडौँ, १० चैत । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रयोग गर्दैआएका केही नियमित र विशेषाधिकारमा कटौती गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता भएका छन्। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गठित समितिले सहमतिमा टुङ्गो लगाएका विषयमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०लगायतका दलले सभामुखको अधिकार कटौतीका पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका हुन्।

सभामुखले नियमावलीअनुसार गर्ने स्पष्ट किटान भएका काम कारबाही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको संशोधनको भाषा करिब हुबहु भए पनि माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूको भने केही फरक छ तर आशय भने सत्तारूढ सांसद सबैको एउटै छ।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम १३९४०मा सो व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ।” कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जय गौतम, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ९जसपा०का रेखा यादवको प्रस्ताव अधिकार कटौतीको पक्षमा छ। नियमावलीअनुसार सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँहरूले गर्नुभएको छ तर समितिले निर्णय गर्न नसके वा सहमति नभएमा के गर्ने भन्नेमा संशोधन प्रस्ताव मौन छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियमावली पारित भएमा दैनिक कार्यसूची प्रकाशनको अधिकार पनि सभामुखमा रहने छैन। अहिले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा हुने दलीय परामर्शका आधारमा सभामुखको निर्देशनमा महासचिवले कार्यसूची तय गर्ने अभ्यास छ। सभामुखले गर्ने सबै काम कारबाही समितिको निर्णयमा हुने अवस्था भए नियमावलीले दिएका विशेषाधिकार सभामुखमा रहने छैनन्। नियमावलीको व्याख्याको एकल अधिकार पनि समितिकै निर्णयका आधारमा गर्नुपर्नेछ।

बैठकमा हुने छलफलको समयावधि निर्धारण, शून्य र विशेष समयको निर्धारणलगायतका निर्णय पनि समितिबाट भएपछि मात्र सभामुखले तय गर्न पाउनुहुनेछ। सभामा तत्कालै कुनै निर्णय सभामुखले लिनुपर्ने अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने, बैठक स्थगितको अवस्था आएमा सभाध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा संशोधन प्रस्ताव मौन छन्। नियमावलीको व्याख्या र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सभामुखलाई किटान गरिएका छन्। यस्ता अधिकार प्रयोगमा पनि कार्य व्यवस्थाको निर्णय चाहिने आशयसहित सत्तारूढ दलका सदस्यहरूको संशोधन दर्ता भएका हुन्।

यस्तै सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले दलहरूले दिएको सदस्यको मर्यादाक्रमअनुसार सदस्यहरूको नामसहितको बस्ने स्थान बनाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, श्यामकुमार घिमिरे, प्रतिमा गौतम र सञ्जय गौतमले प्रतिनिधि सभा तथा संसदीय समितिले पनि पूर्वसदस्य तथा सङ्गठित संस्था पूर्वसांसद मञ्चसँग परामर्श गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठले सभाको तीन घण्टाको कारबाहीपछि एक घण्टा खाजाका लागि समय दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। विधेयकमाथि संशोधन दर्ताका लागि दिइने ७२ घण्टाको समयलाई १४४ घण्टा बनाउन श्रेष्ठको संशोधन प्रस्ताव छ। विधेयकमाथिको एकीकृत संशोधनको विवरण वेबसाइटमै प्रकाशनका लागि पनि उहाँले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। सभाको कार्यतालिका निर्माणलाई अनिवार्य बनाउन पनि उहाँको संशोधनमा उल्लेख छ।

जनमत पार्टीका डा। चन्द्रकान्त (सीके) राउतले कामकाजको भाषा नेपाली बनाइए पनि रोजेको भाषामा बोल्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। साथै उक्त रेकर्डलाई अभिलेखमा राख्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। गोरखापत्रबाट