काठमाडौं, १६ बैशाख । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले रकम दिएर पन्छाउने कार्य नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले जनही २ लाख रुपैयाँको दरले रकम निकासा गराउने लागिरहेको बेला बेला बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालले भने उत्पादनशिल क्षेत्रमा जोडिदिन आग्रह गरेको हो ।

‘सरकारलाई हामीले सुरू देखि नै ‘पुर्ब बाल सेना’ को दिर्घकालिन रूपमा नै समस्या सम्बोधन गर्न तथा जिविकोपार्जनका लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमा सहभागिता गराउन भन्दै आएको छौं,’ अध्यक्ष लेनिन बिष्टद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः हामीलाई रकम मात्रै दिएर पन्छाउने होईन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा जोडिदिन अनुरोध गर्दछौं ।’

बिष्टद्धारा जारी बिज्ञप्ति अनुसार बर्हिगमित सेनालाई जम्मा बाटो खर्च स्वरुप १० हजार तथा एउटा झोला मात्रै दिएर क्यान्टोन्मेन्टवाट बाहिर पठाईएको थियो । सो रकम बाहेक अहिलेसम्म कुनै रकम नपाएको पनि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‍‘सोही जनयुद्धमा सहभागी भएका मध्य ४ हजार ८ जनालाई ‘भेरिफाइड माइनर लेट रिक्वायर्ड’ भन्दै क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाइयो । जसमध्ये २,९७३ जना उमेर नपुगेका ‘भेरिफाइड माइनर’ र १०३५ जना शान्ति सम्झौता पछि भर्ना भएको लेट रिक्वायर्ड भन्दै क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर राखिएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ,’ जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाउदा तत्कालीन बिद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन इन नेपाल अनमिन बिच त्रिपक्षिय सहमती अनुसार बहिगर्मन गराइएको थियो । यसरी बहिर्गमन खर्च स्वरुप १० हजार रुपैया र एउटा झोला मात्रै दिईएको थियो ।’

२०६९ साल देखि नै बाल सेनालाई रकम दिने भनेर निर्णय पटक पटक भए पनि अझैसम्म नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

प्रेस बिज्ञप्ति

महान जनयुद्धमा सहभागी भएका बहिर्गमित जनमुक्ती सेनाालाई नेपाल सरकारले राहत स्वरूप २(२ लाख रूपैयाँ दिने निणर्य प्रति भएका टिकाटिप्पणीका बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले ढिलै भएपनि ‘बाल सेना’को रूपमा स्विकार गर्दै रकम निकासा गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छौं ।
दशक लामो महान जनयुद्धको क्रममा हजारौं जनताले त्यसमा सहभागिता जनाएको सर्वबिद्दितै छ । सोही जनयुद्धमा सहभागी भएका मध्य ४ हजार ८ जनालाई ख्ःीच्९ ख्भचषष्भम ःष्लभच ीबतभ च्भत्रगष्चभम ० भन्दै क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाइयो । जसमध्ये २,९७३ जना उमेर नपुगेका ख्भचषष्भम ःष्लभच र १०३५ जना शान्ति सम्झौता पछि भर्ना भएको ीबतभ च्भत्रगष्चभम भन्दै क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर राखिएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ । हामीलाई क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाउदा तत्कालीन बिद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन इन नेपाल ९ग्ल्(ग्ल्ःक्ष्ल्० बिच त्रिपक्षिय सहमती अनुसार बहिगर्मन गराइएको थियो । यसरी बहिर्गमन खर्च स्वरुप १० हजार रुपैया र एउटा झोला मात्रै दिईएको थियो ।

सो पश्चात २०६९ मंशिरमा तत्कालिन शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २(२ लाख रूपैया राहत स्वरूप छुटयाएको थियो तर कानुन नै निर्माण नगरी रकम निकासा गराउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदशे वाट रोकिन पुगेको पुनः स्मरण गराईन्छ ।

पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आ।ब। २०७३र७४ को बजेटमार्फत द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकु र स्वैछिक अवकासमा गएका लडाकु मध्ये राहत लिन बाँकी रहेकालाई जनही रू २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको ब्यबस्था गरेको छु भन्दै सम्बोधन गरिएको थियो । सो रकम पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले रोकिन पुगेको थियो तर २०७९ फागुन १ गते पुनः सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर निकासा गराउनका लागि सरकारको नाममा आदेश दिएको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ चैत ६ गतेका दिन पुनः रकम निकासाका लागि मन्त्रिपरिषदवाट निणर्य गराई कानुन अनुसार कार्यबिधि पनि बनिसकेको अवस्थामा आएका विभिन्न खाले नकारात्मक टिकाटिप्पणीले हामीलाई दुखित बनाएको छ । साथै, अनमिनले प्रमाणिकरको क्रममा भनेका शब्दावली ९ख्ःीच्० भिएमएलआर लाई ‘अयोग्य’ भन्ने बिल्ला भिराईएकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।

युद्धमोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेर जिउ ज्यानको पर्वाह नगरी परिवर्तनका लागि क्रियाशिल हामी पुर्व जनमुक्ति सेनाहरु देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र शान्ति प्रक्रियाको पुर्णताका लागि जिम्मेवार तवरवाट मौन रहदै आएका छौं । हाम्रो मौनतालाई कमजोरी ठानी निरन्तर ‘अयोग्य’ भनिरहने कार्यले जनमुक्ति सेना ९पुर्व बाल सेना०को आत्मसम्मानमा आँच तथा परिवारजन र शुभ चिन्तकहरुलाई समेत आक्रोश उत्पन्न भएको छ । तसर्थ, आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने गरी अभिब्यक्ति नदिन तथा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा संबेदनशिल भईदिनु हुन आग्रह गर्दछौं ।

सरकारलाई हामीले सुरू देखि नै ‘पुर्ब बाल सेना’ को दिर्घकालिन रूपमा नै समस्या सम्बोधन गर्न तथा जिविकोपार्जनका लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमा सहभागिता गराउन भन्दै आएको छौं । अतः हामीलाई रकम मात्रै दिएर पन्छाउने होईन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा जोडिदिन अनुरोध गर्दछौं ।