भक्तपुर, जेठ १९ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अविलम्ब खारेज गर्न माग राखेको छ । नेमकिपाले भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभेर तयार गरेको र यही जेठ १४ गते भारतको संसद् भवनमा राखेको नक्सा नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । भारतको यो हस्तक्षेपलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध एवम् भत्सर्ना गरेको छ ।

पार्टी सचिव प्रेम सुवालले प्रेस विज्ञप्तिमाफत नागरिकता विधेयकमा भएको प्रमाणीकरणको विरोध एवम् भत्सर्ना गरिएको हो । पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) को अध्यक्षतामा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकले देशघाती नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण र नेपालको लुम्विनी र कपिलवस्तु गाभेर तयार गरिएको भारतको नक्साको विरोध एवम् भत्सना गरिएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को अनुमतिबिना वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको संसद्को सर्वोच्चता र संसदीय परम्परा विपरीत हो,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘गत मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीपरिषद्ले २०८० जेठ १२ गते संसद छलेर सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि वर्तमान राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको अनाधिकार र प्रजातन्त्रविपरीत हो ।’

विज्ञप्तिमा अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भएको विधेयकलाई संसद्को अनुमतिविना पछिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदैमा त्यसलाई अहिले वैधानिक मान्न नसकिने पनि नेमकिपाको भनाइ छ ।

साथै, २०७२ असोज ३ अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशीका सन्तानले र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका विदेशी व्यक्तिले समेत वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयकको प्रावधान नेपालीको हितमा नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेका, माओवादीसमेतको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले भारतको यो नयाँ नक्सा खारेज गर्न गराउन जरुरी छ । यो नक्सा खारेज नभएसम्म देशभक्त नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सङ्घर्ष चालू राख्ने पनि नेमकिपाले भनेको छ ।