काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका कानुन व्यवसायीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिशोध साधेर उहाँमाथि मुद्दा चलाएको दाबी गरेका छन ।

खाण गृहमन्त्री हुँदा सरुवा–बढुवामा चित्त नबुझेका प्रहरीले त्यसैको रिसइबी साध्न पक्राउ गरी उहाँविरुद्ध मुद्दा चलाइएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले अभियोगपत्रमाथि प्रश्न मात्र गर्नुभएन, प्रहरीले प्रतिशोध साधेको बताउनु भयो । ‘मेरो पक्षमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरुवा बढुवामा चित्त बुझेन होला, रिसइबी साँध्न मेट्रोमा लगेर पोल लगाएर थुन्न लगाइयो,’ खडकाले भन्नुभयो ।

अभियुक्तहरूसँग प्रहरीले बयान लिँदा उनीहरूलाई दबाबमा राखेको र जबर्जस्ती आफ्नो पक्षको नाम लिन लगाएको वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको दाबी थियो । थप बयान लिँदा प्रश्नको क्रमसंख्या नमिलेकोदेखि नयाँ प्रश्न सोधिएको, यसैबीचमा अनुसन्धान अधिकारी फेरिएको जस्ता प्राविधिक विषयमा उहाँले अभियोगपत्र उपर नै प्रश्न उठाउनु भयो ।

उजुरी र बयान गराउँदा ठगीको विषय उल्लेख भए पनि अभियोग पत्रमा अन्य कसुरसमेत दाबी गरेकोप्रति उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । इजलासमा खड्काले भन्नुभयो, ‘दफा मात्र लाइदिएर हुन्छ ? अनुसन्धान गर्ने, बयान गराउने एउटा कसुरमा अनि अभियोग अर्कै लगाइदिने ? तीन वर्षभन्दाबढी सजाय हुने कसुर लगायो भने थुन्न पाइन्छ भनेर ल्याइएको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले खाणविरुद्ध राज्य नै लागेको जिकिर गर्नुभयोे । ‘मेरो पक्ष एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ । एक्जिस्टिङ कमिटीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, निवर्तमान गृहमन्त्री हुनुहुन्छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘तरुण दल, नेविसंघको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । उहाँविरुद्ध राज्य लागेको छ श्रीमान,’ केसीको भनाई थियो ।

उहाँको दलिलपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले सोध्नुभयो, ‘नलागेको भए त यो मुद्दै हुँदैनथ्यो नि ! जाहेरी परेको छ अनि लागेको भइहाल्यो त !’ आफ्नो पक्षमा एउटा पनि प्रमाण नभएको अवस्थामा सरकारी पक्षले जबर्जस्ती उहाँको नाम यस मुद्दासँग जोड्न चाहेको तथा प्रतिशोध साधेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको आरोप थियो ।

केसीले थप्नुभयो, ‘टेकनारायण पाण्डेलाई मेट्रो वान रानीपोखरीमा बयान गराइयो । कुन उद्देश्यले यसो गरियो ?’ तत्कालीन गृहसचिव रहेका पाण्डेले बिचौलियाले दिएको एक करोड २४ लाख ५० हजार मन्त्री खाणको कार्यकक्षमा लगेर बुझाएको भनेर प्रहरीमा कागज गरिदिएका थिए । उनको मोबाइलमा पनि सोहीअनुसारका च्याट विवरण भेटिएपछि प्रहरीले खाणलाई समेत पक्राउ गरेको हो । सोही विषयमा कानुन व्यवसायीले दबाब दिएर खाणको नाम लिन लगाएको दाबी गरेका हुन ।

केसीले रामबहादुर थापा गृहमन्त्री रहँदा नै भुटानी शरणार्थीका विषयमा कार्यदल गठन भएको भन्दै खाणको भूमिका यसमा नरहेको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद्मा उक्त कार्यदल गठनको प्रस्ताव लानुसमेत कुनै अपराध नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले समेत षड्यन्त्र र सुनियोजित रूपमा खाणलाई यस प्रकरणमा जोडिएको दाबी गर्नुभयो । सहअभियुक्तले पोलेकोभन्दा बाहेक खाणविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको बताउँदै उहाँले अदालतमा खाणले गरेको बयान कुनै दशीले काट्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । ‘प्रहरी र अदालत दुवैमा इन्कारी बयान छ । इन्कारी बयानलाई कुनै दशीले काट्न सक्ने अवस्थापनि छैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत रहेको भन्दै त्यसलाई नै आधार मानेर मुद्दा दायर गर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सरकारी पक्षले प्रमाण भनी पेस गरेको हिसाबको विवरण पेस गरे पनि त्यसको बरामदी मुचुल्का नरहेको उहाँले इजलासलाई सम्झाउनु भएको थियो । बयान लिने क्रममा पनि कार्य विधिगत त्रुटि औँल्याउँदै उहाँले ती बयान कानुनभन्दा बाहिर रहेकाले यस मुद्दामा प्रमाणका रूपमा ग्राह्य नहुने जिकिर गर्नुभयो । ‘एउटै व्यक्तिको तीन–तीनपटक बयान भएको छ । ततिम्बा (छुटेका विषयमा थप बयान लिने कार्य) पनि होइन ।किन तीन–तीनपटक गराइन्छ ? रातिराति थप बयान लिन बोलाउने कार्यले यो मुद्दामा फेब्रिकेसन भएको देखाउँछ । नियोजित रूपमा मेरोपक्षको नाम समावेश गराइएको छ । यसको परिणामतः सबै प्रतिवादीको इन्कारी बयान छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको तर्क थियो । जबर्जस्तीनाम पोल्न लगाएको बयानलाई इजलासले प्रमाणका रूपमा लिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता एगराज पोखरेलले पनि पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको भन्दै अभियोगपत्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । खाणउपरका अभियोग पुष्टि हुने गरीइजलासमा कुनै पनि प्रमाण पेस नभएको तथा राज्यबाट झुटा मुद्दामा कोही नागरिक फसाउन नमिल्ने सर्वोच्चकै नजिर रहेको इजलाससामु बताउनु भयो । ‘राज्यका सबै मेसिनरी प्रयोगमा ल्याएर स्थापित नै नहुने कसुरमा पूर्वाग्रही ढंगले अभियोगपत्रल्याएको देखिन्छ । त्यसैबाट राज्य नै लागेको प्रस्ट हुन्छ,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘मेरो पक्षको नाम जोड्न थप बयान लिइयो । साँच्चै यो कार्यभएकै हो भने पनि चार–चारवटा कसुर लगाउनुपर्ने अवस्था हो र श्रीमान् ?’

अधिवक्ता पंकज कर्णले खाणविरुद्ध थुनामा राख्नुपर्ने कुनै प्रमाण र अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो । विभिन्न नजिर पेस गर्दै उहाँले घटनामाप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुने आधार नभेटिएसम्म इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु उचित नहुने बताउनु भयो । न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस चलिरहेकोमा सबैभन्दा बढी कानुन व्यवसायी खाणका तर्फबाट बहस गरिरहेका छन । झन्डै तीन दर्जन हाराहारीले वकालतनामा दिएको उहाँकै तर्फबाट प्रतिरक्षा गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।