जनता टाइम्स

४ असार २०८०, सोमबार १४:४३

सांसदहरुको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन दिँदैनौंः अध्यक्ष राउत


काठमाडौं, ४ असार । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले सांसदहरुको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने बताउनुभएको छ । आज प्रतिनिधिसभा अन्तरर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष डा. राउतले बजेटमा सांसदका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट सशोधन नभए सत्तापक्षका सांसदहरुले नै बजेट पास हुन दिन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले पूर्वाधार विकास समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रश्ताव लैजान माग गर्नुभयो । उहाँले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रश्ताव कार्यान्वय नभएपनि सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले एक जना मन्त्रीले मात्रै बजेट बनाउने भए २७५ सांसदहरु आवश्यकता नभएको भन्दै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रश्ताव लैजानुपर्छ । कार्यान्वयन होला नहोला छुट्टै कुरा छ । समितिको रुपमा हामीले त्यो जिम्मेवारी निभायौं । कार्यदल भनेको छ त्यसले बजेट संशोधन आवश्यक छ भन्नेकुरा लिएर जानुपर्छ । मन्त्रीपद सदावहार शासक होइन । मन्त्री बन्दैमा अंहकार देखाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

एक जनाले बजेट निर्माण गर्ने भए यति धेरै सांसदहरु किन आवश्यक पर्ने थियो । एक जनाले बनाउन नसक्ने भएर नै विभिन्न क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका छौं । त्यसैले मन्त्रालयले सांसदहरुको कुरा सुनिदिनुपर्छ । बजेट विनियोजनमा पनि सांसदहरुको माग सुनिदिनुपर्छ । सरकारले सुनेन भने त्यो बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरुलाई छ । त्यसलाई संसदहरुले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकार पक्षका सांसदहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । मधेस प्रदेश भन्दा सूदुरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको छ । सूदुरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या भनेको २६ लाख छ भने मधेस प्रदेशको ६१ लाख रहेको छ । जनसंख्या वा मानवविकास सूचाङ्कको आधारमा हो भन्ने बजेट सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यो अनुसार बजेट संशोधन गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले सांसदहरुका कुरा नसुने बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरुलाई रहेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका संसदहरुले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मधेस प्रदेश भन्दा सूदुरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको विनियोजन भएको भन्दै जनसंख्या वा मानवविकास सूचाङ्कको आधारमा बजेट निर्धारण गर्नेगरी संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।