काठमाडौं, असार १३ । ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई तात्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले भूमाफियाको योजनाअनुसार ब्यक्तिको नाममा पुर्याएको तथ्य बाहिर आएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराएर माधव र बाबुरामले प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा पुर्याउने काम समेत गरेको पाइएको छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार, भौतिक सचिव दीपकुमार बस्न्यात हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला तीन पटक ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएका छन । २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित निवास व्यक्ति नाम गरियो। त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले नै विशिष्ट व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही कायम गरिएको छ । मालपोत कार्यालयको पत्रमा विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा पर्ने, राजकुलोमा पर्ने, कित्ताकाटबाट बाटोमा कायम भएको जग्गा, व्यक्ति विशेषका नाम कायम भएका जग्गामा मोही कायम नभएको देखिन्छ । तर, बाँकी विवरणमा मोही कायम भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६६ चैत २९ मा नेपालका पालामा यसरी प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय भयो । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भयो । त्यो प्रस्तावमा पनि भौतिकले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम नै नेपाल सरकार जग्गाधनी भएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई मोहीको हैसियत प्रदान गरेको देखिन्छ ।

मोहीसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न नगराई जग्गाधनी, मोही हक, स्वामित्व, जग्गाको सट्टाभर्ना, प्लट मिलानजस्ता विषय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी कार्यालय नै किटान गरी प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ । यसो गर्नुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गराउने तथा सरकारी जग्गा फस्र्योट गर्ने, गराउने कार्यमा तत्कालीन सरकार प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

अघिल्ला दुइटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा केही त्रुटि भएको भन्दै २०६७ असार १ मा संशोधनको टिप्पणी उठाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । भौतिकको प्रस्ताव बमोजिम नै २०६७ साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयबाट नेपाल सरकारबाट केही थप जग्गा व्यक्ति विशेषको नाम कायम हुने गरी संशोधन गरिएको थियो।

यस्तै बाबुरामले नक्कली गुठी बनाएर जग्गा बाँडनु भएको थियो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने गरी निर्णय गराउनु भएको हो । नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरियो ।

अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गराउनका लागि गुठी नै नक्कली बनाउने नीतिगत निर्णय डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको देखिन्छ । त्यसबेला मुख्यसचिव थिए लीलामणि पौड्याल। उहाँ पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिनु भएको छ । अख्तियारको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसहित पौड्याल, पूर्वमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । सिआइवीको प्रतिवेदनले भने उहाँहरु सवैलाई दोषी किटान गरेको छ ।