काठमाडौं, असार २५ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ दलहरु नै मिटर ब्याजीलाई संरक्षण गरिरहेको प्रमाणसहित प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक चुनौती दिनुभएको छ । मधेश प्रदेशका इञ्चार्जसमेत रहनुभएका सचिव भट्टराईले आज सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ दलका पावरफुल नेताका आफन्तले गरेको हर्कत उधृत गर्दै मिटर ब्याजमा सत्तारुढ दलकै संरक्षण रहेको तथ्य राख्नुभएको हो ।

भट्राईका अनुसार सर्लाहीका रुपनारायण सिंह । एमालेका मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य । २०७२ साल असार ३ गते सर्लाही कै कुनै एक जना साहुसँग ९ लाख सापटी लिएका रहेछन । साँवा, ब्याज, साँवा, ब्याज जोडिंदा जोडिंदा साहुले हिसाब ६१ लाख पुर्याएछन । १.५ बिघा जमिन धरौटी राखेको । पैसा तिर्न नसक्दा जग्गा जमिनबाटै वेदखल गर्न खोजेको । बिचरा रुपनारायणले त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? उपाय नै भएन । साहु परे अहिलेका सत्तारुढ गठबन्धन मध्येको कुनै एक दलका ठुलै नेताका आफन्त । उनी छोइनसक्ना, पैसावाल, पावरदार । बिचरा पीडितलाई जहिल्यै तनाव र सास्ती । केही दिन अघि मात्र एमालेका स्थानीय अगुवाहरुको पहल र सिडिओको रोहबरमा आजसम्मको १० प्रतिशत ब्याजसहित २० लाख तिर्ने सहमति भएको छ ।

‘यो त एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो । यस्ता त मधेसमा कतिको उठिवास भएको छ । सत्ता र शक्तिको बलमा । यी र यस्तै घटनाले स्पस्ट हुन्छ मिटर ब्याज सम्बन्धि कानुन ल्याउन समस्या खडा गर्ने कोहो ? राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने थाहा पाइहालिन्छ,’ भट्टराईले लेख्नुभएको छ । उहाँले संसद अवरोध हुनु र मिटर ब्याज बिद्येयक निस्कृय हुनुमा सत्तारुढ दल नै जिम्मेवार रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बिवादास्पद अभिब्यक्ति र एमालेमाथिको झुठा आरोपप्रति आत्मालोचित हुनेवित्तिकै संसद सुचारु हुन्छ । मिटर ब्याज सम्बन्धि सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा छंदैछ, सरकारले अघि बढावस एमालेको साथ रहन्छ । अनि पास भैहाल्छ । के को कोकोहोला ? ६० दिनमा अध्यादेश स्वतः निश्कृय हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै, लापरवाही गर्ने सरकार एमालेलाई देखाएर गोहीको आँशु चुहाउंछ,’ भट्टराईले लेख्नुभएको छ, ‘संसदका ४१ वटा बैठक त्यसै गुजार्ने सरकार नै हो, अनि दोस अरुलाई । सिसा पुछेर हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अनुहार सफा गर्नुहोस । रुँदै नहिंड्नुहोस गृहमन्त्रीज्यू संसदीय प्रकृयाबाट बिधेयक अघि बढाउनुहोस ।’

योगेशको भनाई जस्ताको तस्तै

मिटर ब्याज
सर्लाहीका रुपनारायण सिंह । एमालेका मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य । २०७२ साल असार ३ गते सर्लाही कै कुनै एक जना साहुसँग ९ लाख सापटी लिएका रहेछ्न । साँवा, ब्याज, साँवा, ब्याज जोडिंदा जोडिंदा साहुले हिसाब ६१ लाख पुर्याएछन ।१.५ बिघा जमिन धरौटी राखेको ।पैसा तिर्न नसक्दा जग्गा जमिनबाटै वेदखल गर्न खोजेको ।बिचरा रुपनारायणले त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? उपाय नै भएन । साहु परे अहिलेका सत्तारुढ गठबन्धन मध्येको कुनै एक दलका ठुलै नेताका आफन्त । उनी छोइनसक्ना, पैसावाल, पावरदार । बिचरा पीडितलाई जहिल्यै तनाव र सास्ती । केहि दिन अघि मात्र एमालेका स्थानीय अगुवाहरुको पहल र CDO को रोहबरमा आजसम्मको १० प्रतिशत ब्याज सहित २० लाख तिर्ने सहमति भएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो । यस्ता त मधेसमा कतिको उठिवास भएको छ । सत्ता र शक्तिको बलमा ।

यि र यस्तै घटनाले स्पस्ट हुन्छ मिटर ब्याज सम्बन्धि कानुन ल्याउन समस्या खडा गर्ने कोहो ? राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने थाहा पाइहालिन्छ ।
प्रधानमन्त्रिले आफ्नो बिवादास्पद अभिब्यक्ति र एमालेमाथिको झुठा आरोपप्रति आत्मालोचित हुनेवित्तिकै संसद सुचारु हुन्छ । मिटर ब्याज सम्बन्धि सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा छंदैछ, सरकारले अघि बढावस एमालेको साथ रहन्छ । अनि पास भैहाल्छ । के को कोकोहोला ?
६० दिनमा अध्यादेश स्वत: निश्कृय हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै, लापरवाही गर्ने सरकार एमालेलाई देखाएर गोहीको आँशु चुहाउंछ ।
संसदका ४१ वटा बैठक त्यसै गुजार्ने सरकार नै हो, अनि दोस अरुलाई ।
सिसा पुछेर हुँदैन प्रधानमन्त्रिज्यु अनुहार सफा गर्नुहोस ।
रुँदै नहिंड्नुहोस् गृह मन्त्रिज्यु संसदीय प्रकृयाबाट बिधेयक अघि बढाउनुहोस् ।