काठमाडौं, असार २७ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारेस राखिपाऊँ भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै अब शाह मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल अदालतमा आफैं उपस्थित भएर तारिख बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

सामान्यतया अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कानुनबमोजिम वारेस राख्ने सुविधा पाइन्छ । निवेदकले नै वारेस राख्न पाऊँ भनेर अनुमति मागेपछि अदालतले उदारताका साथ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चलन छ । तर, शाहका हकमा भने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको मंगलबार बसेको इजलासले वारेस दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

शाहले आइतबार अदालतमा आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ बुझाउँदै वारेस राख्न पाऊँ भनी अनुरोध गर्नुभएको थियो । ‘प्रस्तुत मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी मेरो नाममा भएको आदेशबमोजिम मैले लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छु,’ शाहले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा अत्यधिक कार्यव्यस्तताका कारणले सम्मानित अदालतमा स्वयं तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्षमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मेरोतर्फबाट वारेस नियुक्त गर्ने अनुमति पाऊँ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा अदालतमा वारेस राखेर मुद्दा लड्न पाइने सुविधा उल्लेख छ । त्यही सुविधाअनुसार आफूलाई पनि वारेस राख्ने अनुमति दिन अदालतमा शाहले निवेदन दिनुभएको थियो ।

शाहका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मागबमोजिम वारेस राख्न दिन इजलासलाई आग्रह गर्दै संक्षिप्त बहस टुंग्याउनु भएको थियो । शाह पक्षका कानुन व्यवसायी अदालतले वारेस राख्न दिनेमा ढुक्क थिए भने शाहको विपक्षमा बहस गर्न गएका कानुन व्यवसायी पनि आदेश शाहकै पक्षमा आउने अनुमानमा थिए ।

हिन्दी सिनेमा आदिपुरुषमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध मेयर शाहले असार ७ गते फेसबुकमा ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन’ भनी लेख्नुभएको थियो । शाहले फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भन्दाभन्दै त्यसलाई ‘नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ’ पनि भन्नुभएको थियो ।

कानुन पालना गराउनुपर्ने ओहदाको व्यक्तिले उल्टै नियम कानुन मान्दिन भन्नु फौजदारी कसुर भएको भन्दै शाहलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता बर्षा झाले भोलिपल्टै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । त्यसमाथि असार १२ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शाहलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्न नपर्ने भनी ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर आफैं हाजिर हुनू भनी आदेश गरेको थियो । आदेशअनुसार शाहले आइतबार सर्वोच्चमा जवाफ बुझाउनु भएको थियो ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (१) मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेमा वा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

‘विपक्षी निवेदकले मेरो विचार अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च, उच्च वा जिल्ला अदालतमध्ये कुनचाहिँ अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्यो वा कुनचाहिँ आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भयो भन्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ, यकिन वा औचित्ययुक्त व्यहोरा आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सक्नुभएको छैन,’ सर्वोच्चलाई शाहले भन्नुभएको छ, ‘तसर्थ, विपक्षी निवेदकको अपुष्ट एवं औचित्यहीन निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ ।’

न्यायालयबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइमा तत्काल र स्पष्ट रूपमा खतरा पुगेको अवस्था छैन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गरिनु हुँदैन भन्ने अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको न्याय प्रणालीले पनि अवलम्बन गरेकाले आफूले बोलेका विषयमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने उहाँको जिकिर छ ।

डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा सर्वोच्चले पनि यही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको कानुनी आधार नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । महानगर प्रमुखको हैसियतमा ‘अदालतको आदेश, फैसला तथा न्याय सम्पादनको कार्यप्रति’ आफ्नो पूर्ण सम्मान भएको पनि उहाँले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोणसहित व्यापक अर्थ वा सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचारलाई अप्रमाणित रूपमा अदालतको अवहेलनाको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ । लिखित जवाफमा शाहले कतै पनि माफी माग्नुभएको छैन । बरु उल्टै, जवाफ पेस गरेर तारिख पर्चा लिएलगत्तै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘आज एउटा विशेष दिन । आजबाट म तारिखमा छु, भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा । म आजबाट अपराधी । जय होस यो देशको ।’ त्यसअघि पनि उहाँले ‘भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदै छ र म मात्र विरोधमा ? र, म मात्र अदालतको अवहेलनामा ? सबै जना मरेका लासहरू हुन ?’ भनी लेख्नुभएको छ ।

माफी नमागेको र अदालत मान्दिनँ भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आएको भन्ने शाहको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उहाँलाई वारेस राख्ने सुविधा नदिने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो । हालै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले घूस खाएर फैसला गरे भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पनि अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल आफैं उपस्थित हुनू भनी आदेश गरेको थियो ।

‘आफ्नो कर्तव्यबाट विचलन हुने गरी अदालती प्रक्रियामा गम्भीर मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुने गरी दिएको वक्तव्यलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखियो,’ राजभण्डारीविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा दुई साताअघि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आदेश गरेको थियो, ‘कार्यकारी निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायिक विचलन गराउने मात्र नभई अराजकता सिर्जना गराउने प्रकृतिका देखिन्छन । यस्ता विषयलाई अदालतले सामान्य रूपमा लिन सक्ने देखिँदैन ।’