काठमाडौं, साउन ८ । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएपनि पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर २० साउनमा अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । उहाँको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अदालतका अनुसार मंगलबारदेखि नै पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुभएको थियो ।

सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नता भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आज संयुक्त इजलाशले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।