काठमाडौं, साउन २९ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले आइतबार दिउँसो करिब ४ घण्टा लगाएर पौडेलसँग बयान लिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट पौडेल चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतसमेत हुनुहुन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो पटक सीआईबीले असार १२ गते केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अघि बढाएको अनुसन्धान संगठित अपराध र मुलुकी ऐनको किर्ते महलअन्तर्गत भइरहेको छ ।भदौ १२ गतेभित्र यो मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा छ । त्यही क्रममा आरोपितमध्येका पौडेलसँग बयान लिएको हो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल मुछिनुभएको छ । सोही प्रकरणमा आइतबार पौडेलसँग सीआईबीले बयान लिएको हो ।

करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा उनको पनि संलग्नता देखिएसँगै उनीसँग बयान लिइएको हो । यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उहाँसँग सीआईबीले जग्गा हनिामिना र उनको संलग्नताबारे इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो । त्यसको १२ दिनपछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदरमात्र गरेको जिकीर उहाँले गर्नुभएको छ । आइतबारको बयानमा पनि पौडेलले त्यही जिकीर दोहोर्याउनु भएको छ । पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि काम गरेको पौडेलको जिकिर छ ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ गते ललिता निवास क्याम्पभित्रै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो । असोज १४ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिएको थियो । ०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

सत्तारुढ माओवादी निकट भएको कारण सिआइवीले पौडेललाई पक्राउ नगरी बयान मात्र लिएको हो । यही प्रकरणमा अन्य ब्यक्तिलाई भने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।