काठमाडौं, भदौ ६ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मतका विरुद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै एमालेले आज सर्वोच्चमा रिट दिएको हो । रिट दायरको प्रक्रियामा छ ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहितका नेताहरू रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिनुभएको थियो ।

सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मत बराबरी भएको अवस्थामा भने निर्णायक मत दिन पाउँछन । मुख्यमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गरेर विश्वासको मत लिएका कारण सर्वोच्चमा रिट दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताउनु भयो ।

‘हामीले रिट दिइसकेका छौं । दर्ताको प्रक्रियामा छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासविपरीत विश्वासको मत लिने काम भएको छ । त्यो बदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ उहाँका अनुसार सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले निर्धारित समय सकिएपछि विश्वासको पक्षमा मत दिएर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भन्दै जबरजस्ती आफैंले घोषणा गर्नु संविधानको धारा १८६ र प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

थापा गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाउनु भएको छ । उहाँको विपक्षमा ३० मत परेको थियो ।

सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको थियो । गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । अहिले कोशीमा सभामुख खाली छ । सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन् ।

भण्डारीका अनुसार असंवैधानिक तरिकाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत रिटमा गरिएको छ । यो उपधाराअन्तर्गत प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।