सप्तरी, भदौ ८ । सरकारले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्दा प्रहरी हिरासतभित्रै महिला बलात्कृत हुनुपरेको छ । कानुन बाहिर गएर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देखाएलगत्तै सप्तरीको प्रहरी हिरासतमा रहेकी एक महिला यातना, यौन उत्पीडन र बलात्कारको सिकार भएकी छन ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेपछि हिरासतमै रहेका बेला प्रहरी अधिकृतबाट आफूमाथि बलात्कार र यातना दिइएको ती महिलाले बताएकी छन । पेट दुखेपछि उपचारका लागि वैशाख १२ गते राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लगिएपछि पीडितले यो घटना बाहिर ल्याएकी हुन । जिल्ला प्रशासनबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुर्याइएकी उनले अस्पतालको रेकर्डमा प्रहरीले बलात्कार गरेको र कसैलाई भनेमा २० वर्ष जेलमा थुनाएर सडाउने धम्की दिएकाले कसैलाई भन्न नसकेको लेखाएकी छन ।

पीडित महिलाले अस्पतालमा दिएको बयानलाई गोप्य राखिएको छ । महिलाले अस्पतालमा दिएको बयानका आधारमा मुद्दा अगाडि नबढे पछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा बुधबार लिखित उजुरी नै दिएकी छिन । उजुरीमा महिलाले चैत ६ गते राति नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेकी छन ।

‘सोही राति पुनः हिरासत कक्षबाट कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात यो कुरो कसैलाई कतै भनेमा २० वर्षसम्म जेलमा सडाइ दिने’ भनेर डर, धाक, धम्की दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीसँगै एउटै आरोपमा हिरासतमा रहेका अन्य महिलाले पीडित महिलासँग र आफूहरूसँग प्रहरीले गर्ने व्यवहार नै छुट्टै रहेको बताएका छन । उनीहरूका अनुसार पीडित महिला दिनभरि कार्यालयको बरन्डामा खुला रूपमा बस्न पाउँथिन । रात परेपछि मात्र हिरासतमा ल्याइन्थ्यो ।

बलात्कारको घटनाबारे कसैलाई नभनेमा अभियोगबाट छुटाइ दिने र नोकरीसमेत लगाइदिने आश्वासन दिई अनुचित प्रभावमा पारेको पीडितले बताएकी छन । प्रलोभन, धम्की र हिरासतमा रहेका कारण बाहिर आउन नसकेको यो घटना निकै दिनपछि थाहा पाएको पीडितकी आमाले बताएकी छन । घटनाअनुसारचैत ४ गते नै महिला पक्राउ परेकी हुन । उनको पोलिग्राफ परीक्षण चैत ८ गते भएको छ । अन्य आरोपित महिलाको चैत ९ र १२ गते पोलिग्राफ परीक्षण भएको देखिन्छ ।

गैरकानुनी रूपमा प्रहरी हिरासतमा राखिएकी महिलाविरुद्ध चैत १४ गते मात्र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र चैत २० गते महिलाका जेठाजुको जाहेरीसमेतको आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनका कानुन व्यवसायीले बताएका छन । अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश दिँदा आरोपित अन्य दुई महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गराए पनि पीडित महिलाले प्रहरीको धम्कीकै कारण परीक्षण गर्न नमानेको कुरा महिलाले पछि मात्र बताएको कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ। सोही दफा को ३ (ङ) मा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। दफा २२१ मा कैद वा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरे वा गराएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ।