सुर्खेत, २ असोज । कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा साक्षार बनाउनका लागि सरकार थालेको अभियान अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साक्षार जिल्ला घोषणा गरेकै ठाउँमा समेत निरक्षरको संख्या रहेको पाइएपछि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । कर्णालीलाई साक्षार प्रदेश घोषणाका लागि तयारी थालिरहँदा घोषण गरेका जिल्लाको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको रुपमा घोषण भएपनि त्यहाँको अवस्थासमेत सन्तोषजनक नभएको पाइएको हो ।

जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रूकुम–पश्चिम साक्षार घोषण गरिएको छ । कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । साक्षार घोषणा गर्न बाँकी क्षेत्रका जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत साक्षार अभियानको सुरुवात गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । कर्णाली सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन् ।

यहाँको साक्षारता दर ६२ प्रतिशत हाराहारी छ । कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ समेत नभएको पाइएको छ । १५ वर्षदेखि सुस्ताएको साक्षारता अभियान पूनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो । मुगुको छायाँनाथ रारा, जुम्लाको गुठिचौरमा साक्षारता अभियान सञ्चालन हुन लागेको छ । चालु आवमा पालिकाले भने बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

संघ र प्रदेशले आवश्यकताका आधारमा पठाएको बजेटको परिधिमा रहेर अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पालिकाले जनाएका छन् । रास्कोट नगरपालिका कालीकोट पनि पूर्ण साक्षार नभएको पालिकामा पर्छ । नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले एक वर्षमा पालिकालाई पूर्ण साक्षार घोषणा गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाले निरक्षरको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ ।

त्यसलगत्तै पालिकाले साक्षारता अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त नगरपालिकामा करिब २२ प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर छन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले भने पालिकालाई पूर्ण साक्षार घोषणा गर्नका लागि सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षार भएकाले पालिकालाई साक्षार घोषणा गर्ने तयारी थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

साक्षार घोषणा गर्ने आधार तयार भएकाले पालिकालाई साक्षार घोषणा गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीलाई सारक्षर बनाउनका लागि तीन तहका सरकारको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको सरोकारवाला निकायहरु बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका सबै ठाउँमा साक्षार बनाउका लागि पहल व्यापक रुपमा थालिएको बताउनुभयो । एक वर्ष भित्र हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ शर्माले भन्नुभयो ।

तीन तहका सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशलाई साक्षार घोषणा गरिने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा यो वर्ष नै साक्षार जिल्ला घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै पालिकालाई तयारीमा जुट्न मुख्यमन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहि वर्ष साक्षार प्रदेश घोषणा हुन्छ । त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले पनि साही बमोजिम कार्यक्रम अघि बढाउँछ ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साक्षारता अभियानलाई समेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संघीय सरकारले यो वर्ष नै बाँकी रहेका प्रदेशलाई पूर्ण साक्षार गर्नेगरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । कर्णालीका २७ वटा पालिका साक्षार घोषणा हुन बाँकी रहेकाले निरक्षरहरूको तथ्याङ्क संकलनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उहाँले बताउनुभयो । निरक्षरहरूको तथ्याङ्क संकलन, निरक्षरहरूको तथ्याङ्क विष्लेषण पहिचान, सम्बन्धित् स्थानमा सरोकारवालाहरूको बैठक, सहजकर्ताहरूको नियुक्ति तथा तालिम, मुल्याङ्कन तथा साक्षार सुनिश्चितता र साक्षार घोषणा गर्ने मिति तयार गर्ने जस्ता कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये २७ पालिका साक्षार घोषणा हुन बाँकी छन् । मुुगुुका चार, जुुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुुम्लाको एक, डोल्पाका ६ गरी २७ पालिका साक्षार घोषणा भएका छैनन् । स्थानीय सरकारहरूले कार्ययोजना निर्माण गरेर साक्षारता अभियानको सुरुवात गरेका हुन् । संघीयताको कार्यनवयनसँगै यो अभियान ओझेलमा परेको थियो । साक्षार घोषणा हुन बाँकी सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा पालिकालाई साक्षार घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । ‘साक्षार घोषण भएका जिल्लामा समेत निरक्षरको संख्य बढी रहेको पालिकाले नै जनाएका छन् । साक्षार घोषण कसरी भएको हो, यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ,’ जुनिचाँदे गाउँपालिकाका रेशम खड्काले प्रश्न गर्नुभयो ।