काठमाडौं, असोज ४ । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको समितिको बैठकले कर्जा पुनरावलोकन कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंककै एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएपछि यसलाई प्रभावकारी हुनेगरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालगायतमा यस्तो कर्जा दिने गरिए पनि केही कर्जा सही क्षेत्रमा सदुपयोग नभएको पाइएको थियो । सोही आधारमा समितिले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने निर्णयसमेत गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।