काठमाडौं, असोज ८ । विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

श्रेष्ठले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो । शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएका श्रेष्ठ निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश पाउनु भएको थियो ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ २०७० सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री हुनुभएको थियो । श्रेष्ठले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो । अख्तियारले श्रेष्ठ मन्त्री भइसकेको अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारले २०७८ फागुन १५ गते श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातपछि सचिव हुँदासम्म र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी थियो । अख्तियारका अनुसार, २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा पुगेका श्रेष्ठले २०६४ माघमा अवकाश पाउनु भएको थियो । २०७० सालमा श्रेष्ठ फेरि चुनावी मन्त्रिपरिषदको मन्त्री बनी सरकारी पदमा आउनु भयो ।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा श्रेष्ठले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभएको थियो । तर छानबिन हुँदा उहाँको साथमा ११ करोड ३५ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटियो । अख्तियारले स्रोत नखुलेको भन्दै ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । अख्तियारले श्रेष्ठको बैंकमा रहेको ६८ लाख ५० हजार, घर जग्गा लगायतको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने मागदावी गरेको थियो । अदालतले अख्तियारको दावीअनुसार श्रेष्ठलाई भष्टाचारी ठहर गरेको हो ।