जनता टाइम्स

२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:११

बन्ने भो नागढुङगा–नौविसे सुरूङमार्ग : सम्झौता बुधबार


काठमाडौं, भदौ २६

नागढुङगा–नौविसे सुरूङमार्ग निर्माणको सम्झौता अगामी बुधबार हुने भएको छ । सम्झौता बुधबार हुने भएपनि काम भने दुई महिनापछि मात्रै निर्माण सुरु हुने भएको छ।

आगामी साता ठेक्का सम्झौता गर्ने र नोभेम्वरबाट काम सुरु गर्ने योजनाका साथ काम भैरहेको नागढुङगा–नौविसे सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो । बैंक ग्यारेण्टी सहित प्रक्रिया सकेर जापानी कम्पनी आगामी साता नेपाल आउन लागेको छ। आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्दो जेभीसँग सम्झौता हुँदैछ।

आगामी साता ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको भएपनि दँशै तिहारपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। खरेलका अनुसार यो वीचमा ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण कम्पनीले साईटमा क्याम्प बनाउने, मेसिनहरु ल्याउने लगायतका तयारीका कामहरु गर्ने छ।

नोभेम्वरसम्ममा नेपालका तर्फबाट साईट क्लियर गरिसक्नुपर्ने चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ। मुआब्जा वितरणका लागि काठमाडौंतिर कुनै समस्या छैन। अधिकांश मुआब्जा वितरण भैसकेको छ भने केहि वितरण हुने प्रक्रियामा रहेको छ।

धादिङतिर भने समस्या रहेको पाईएको छ। व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गामा समस्या नभएपनि गुठी र लालपुर्जा नभएको जग्गाका कारण समस्या भएको आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो । वलम्वुदेखि सुरुङमार्गसम्म पुग्न फ्लाईओभर निर्माण गर्ने योजना छ। यसका लागि करिव ११ रोपनी जग्गा र ४७ वटा घर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। जग्गाको मात्रै ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सडकको सीमा २५र२५ मिटर भएपनि सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर भन्दै फैसला गरेपछि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। गुर्जुधाराबाट टनेलको प्रस्थान विन्दुसम्म पुग्नका लागि करिव ६ सय मिटरको फ्लाई ओभर निर्माण गर्नुपर्ने छ।

नागढुङगा नौविसे सडक खण्डको किसिपिढी खोल्सीदेखि सिस्नेखोलासम्म करिव २।७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। जसका लागि करिव २१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा १६ अर्ब जापानको सहुलियत ऋण सहयोग हुनेछ भने ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने छ। जापान सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। निर्माण थालेको ४० महिनामा कम्पनीले सुरुमार्ग तयार पारेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।