रुषा थापा/भक्तपुर । काठमाडौं उपत्यकाबाट दशैं मनाउनका निम्ति मानिसहरु आफ्नो जन्मथलो गइरहेका छन् । सवारीसाधन भरिभराउ छ । यात्रुहरु कोचाकोच छन् । त्यो चाँहे ठूलो सवारीसाधनमा होस् या सानो गाडीमा (जम्पो हाइस, टाटा समूह, माइक्रो बस) । यातायात व्यवसायीहरुले दशैंको मौका छोपेर न विद्यार्थीलाई भाडा छुट दिए न ज्येष्ठ नागरिकलाई ।

उल्टै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उनीहरु यात्रुसँग उठाइरहेका छन् । सवारीसाधनभित्र मुढा राखेर यात्रुलाई यात्रा गराइएको छ । यसपालिको दशैंमा पनि ठूलो गाडीको अग्रिम टिकट खुलेपनि सानो गाडीको खुलेन । एकातिर, ठूलो गाडीको अग्रिम टिकट लिन १७ घण्टासम्म लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारबाट १३ जना मात्र यात्रु हाल्ने स्वीकृति पाएको माइक्रो बसले २२–२७ जनासम्म हालेर गुडेको छ । १० जना यात्रु बोक्न पाउने जम्पो हाइसले १७–२० जनासम्म हालेको छ त टाटा समूहले पनि त्यतै गरिरहेको छ । यता, २४–३५ जना यात्रु बोक्ने स्वीकृति पाएको ठूलो सवारीसाधनले ५०–६० जनासम्म हाल्ने गरेको हुन्छ ।

काठमाडौंको कंलकी, बल्खु र भक्तपुरको जगातीबाट बाहिरिने यी गाडीको न त ट्राफिकले बिलबुक चेकजाँच गर्छ न सिटभन्दा बढी यात्रु हालेको भन्दै कारबाही गर्छ । सवारी चालकको लाइसेन्स तथा गाडीको अवस्था ठिक छ वा छैन भनेर पनि ट्राफिक चेकजाँच गर्दैन । अहिले कतिपय गाडीको रोडपर्मिेट नै छैन । उनीहरुले पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय गाडीको अगाडिको सिसा तथा झप्यालको सिसा फुटेको छ, थोत्र्रो, पुरानो छ तर टन्न यात्रु बोकेर गुडेको छ । यस्ता सवारीसाधनको अवस्था यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दैन । अघिल्ला वर्षमा दशैं आउनेबित्तिकै सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर एकै ठाउँमा १० देखि ४० जनासम्म मृत्यु भएको तथ्ंयाक पनि छ ।

अधिंकाश त घाइते तथा अंगभंग भएका छन् । उनीहरु आज पनि सवारीसाधन चढ्न डराउँछन् । गृह मन्त्रालयले पनि ७७ वटै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयलाई २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन चलाउनेमाथि कारबाही गर्नु तथा सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने चालकमाथि कारबाही गर्नु भनेर निर्देशन दिएन ।

दशैं मनाउनका लागि आफ्नो गाउँघर जान टिकट पाउनै मुस्किल छ । दुई हजारको टिकट ३५ सय तिरेर दलालीमार्फत कतिपयले किनिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनादेखि पूर्णिसम्म उपत्यकाभित्र तथा बाहिर चल्ने सवारीसाधनको रोड पर्मिेट खुल्ला गरेको छ ।
उपत्यकाभित्र चलेका सवारीसाधन अन्य जिल्ला जाँदा एकातिर चालकलाई बाटोको अनुभव हुदैँन, अर्कातिर त्यस्ता थोत्र्रा, पुराना सवारीसाधनका कारण ठूलो दुर्घटना हुन पुग्छ । उपत्यकाभित्रका गाडी यात्रुसँग महंगो भाडा लिएर जिल्लास्थित गएपछि उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई सास्ती हुने गरेको छ ।

उपत्यकाबासीहरुले किनमेल गर्न जाँदा, आफन्त भेटघाट गर्न जाँदा तथा अस्पताल जानु पर्दा सार्वजनिक यातायात पाउँदैनन् । यसले गर्दा उनीहरु कि त पैदल हिँड्नुपर्छ होइन भने एक किलोमिटरको बाटोमा हजार रुपैयाँ तिरेर निजी प्लेटको सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपर्छ ।
सरकार उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने जनतालाई मध्यनजर गर्दै घटस्थापनादेखि पूर्णिसम्म निःशुल्क रुपमा निजामती कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी, आर्मीप्रहरीको सवारीसाधन तथा विद्यालय र कलेजहरुको गाडी चलाउँदैन । सवारीसाधन कम नभएपछि यातायात व्यवसायीहरु आम सर्वसाधारणलाई ठग्नु ठग्छन् ।

यता, व्यापारीहरुले सामान किन्दा ठग्ने कुरा एकातिर छ नै । तर, यस्तो हुँदा समेत सरकार मुकदर्शक भएर बस्छ । सरकार न बजार अनुगमन गर्छ न बाटोमा गुड्ने सवारीसाधनको चेकजाँचमा नै कडाइ गर्छ । अहिले बाटोमा ट्राफिक प्रहरीहरु उभिएर बसिरहेका हुन्छन् तर सवारीसाधनको अवस्था ठिक छ वा छैन भनेर चेकजाँच गर्दैनन् । ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व नआएको तथा दुर्घटना बढिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । बाटोमा हिँड्दा चाँहे दिउँसो होस् या राति ट्राफिक प्रहरीले कुनै पनि सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच गरेको देखिदैँन । सर्वसाधारण जनता नै ट्राफिक प्रहरीको कामदेखि सन्तृष्ट छैनन् ।

उनीहरु यातायात व्यवसायीले जतिसुकै भाडा असुलेपनि तथा थोत्र्रा, पुराना गाडी चलाएपनि ट्राफिकले अनुगमन गरेर कारबाही नगर्ने बताउँछन् । ट्राफिकले बीस वर्ष पुगेको सवारीसाधनलाई पक्राउ गर्दैनन् तथा त्यस्ता सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्दैन भनेर एक ट्याक्सी व्यवसायीले प्रमाणसहित बताए । बा १ ज ४५४ नम्बरको यो ट्याक्सी २०६० भाद्र २९ गते यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । यो ट्याक्सी अहिले २० वर्ष पुगेर २१ वर्ष लागिसकेको छ । तर, ट्राफिकले यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छैन । अहिले बाटोमा २१ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म पुगेको सवारीसाधन गुडिरहेका छन् ।

तर, ट्राफिक यस्ता सवारीसाधनको बिलबुक चेकजाँच गर्दैन । र, समात्दैँन । २०६० भाद्र २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुस्टक मिटरजडान ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा ट्याक्सी दिने निर्णय गप्यो । त्यो ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा आएका ट्याक्सीहरु अहिले २१ वर्ष पुगिसकेको छ । यस्ता सवारीसाधन चलाउने चालकहरु भन्छन्, ‘हामी त ट्राफिकले कागजपत्र माग्दा रोडपर्मिेट मात्र दिन्छौं । बिलबुक दिदैँनौं ।’

बिलबुकमा गाडीको दर्ता मिति स्पष्ट गरिएको हुन्छ तर रोडपर्मिेट र लाइसेन्समा लेखेको हुदैँन । यसरी ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर यातायात व्यवसायीहरुले २० वर्ष पुगेका थोत्र्रा, पुराना र कबाडी गाडी बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडाइरहेका छन् । ट्राफिक पनि गाडीको बिलबुक माग्दैन । रोडपर्मिेट र लाइसेन्स हेर्छ अनि पाँच सयको चिट वा रसिद काटेर छोडिदिन्छ ।

ट्राफिकले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई कारबाही गरेर यातायात व्यवस्था विभाग, कार्यालय तथा प्रहरी चौकी लैजानुपर्ने हो । तर, त्यस्तो केही पनि हुदैँन । यातायात व्यवसायीहरुले सबैलाई भ्रममा पारेका छन् । २०७७ माघ महिनामा सरकारले बीस वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गराउने, लत्ताकट्टा गराउने तथा त्यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । २०८० साउन महिनामा सात वटै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय यातायातमन्त्री तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयुक्त बैठकले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन लत्ताकट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनास्थित २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री गइरहेको छ ।

त्यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ विद्युतीय गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराई चलाइरहेको छ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्नु भनेर संघीय यातायात मन्त्रालयले प्रदेशस्थित यातायात मन्त्रालयलाई पत्र नपठाउँदा दलाली/बिचौलियाहरुले यस्तो काम गर्दै आइरहेका छन् । यातायात कार्यालयका प्रमुखसँग यसबारे सोधपुछ गर्दा मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको बताउँछन् । उल्टै २०६९ माघ महिनामा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गर्दा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको बताइन्छ ।

यता, दलालीहरु भने यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट बिक्री गर्दा एक लाख त संघ र प्रदेशका यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई भागबण्ड लगाउनुपर्ने बताउँछन् । यस्तो नगरेमा कि त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिने कि २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको लत्ताकट्टा हुने उनीहरुको भनाइ छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकारमा बस्नेहरु रमाउँदा आज जनताले दुःख पाएका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले खुलेआम घुस खाँदा पनि अख्तियारले केही गर्न सकेको छैन । अहिले आसर्वसाधारण नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फो स्टक मिटरजडान ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने माग गर्छन् । तर, यातायातमन्त्री यसप्रति चासो देखाउँदैनन् ।

किनकि उनीहरु कमिसन खानमै व्यस्त छन् । अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार छ । सिण्डिकेट कायमै छ । व्यवसायीहरुको मनोमानी बढेको छ । दाधागिरीले सीमा नाघेको छ । यातायात क्षेत्रमा २०३० सालदेखि एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । व्यवसायीहरुले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सी, ट्याम्पो, बसलगायतमा दर्ता गराई चलाइरहेका छन् ।
न त नयाँ व्यवसायीलाई आउन दिएका छन् न आफैं जनतालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउँछन् । सरकारले पनि यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा ३५ वर्षदेखि राजस्व अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । न सिण्डिकेट नै हटाउन सकेको छ ।

एक दिनमा १८ करोड रुपैयाँ यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुल्छन्् । ट्याक्सीको ठगीधन्दा झन् झन् मौलाउँदै गएको छ । सात वटै प्रदेशमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । उपत्यकामा जनसंख्या करोडमाथि छ तर ट्याक्सीको संख्या ९ हजार छ । त्यसैले, अब सरकारले सीमित व्यवसायीको हितमा मात्र निर्णय नगरी करोडौं जनताको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले पनि ट्याक्सीको रोड पर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्र छ । जसका कारण उपत्यकाबाहिरका जिल्लाका जनताहरु आपतविपत पर्दा, बिरामी हुँदा निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।