काठमाडौं, जेठ १० । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलगाएसम्म प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि सर्वाेच्च अदालत गएको कांग्रेसले मुद्दाको बिनारा नलागेसम्म बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको हो ।

कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाएको घोषणा गर्नुभएको थियो । आफू पनि सत्ता गठबन्धनकै सांसद रहेको कारण बहुमत भएको उहाँको घोषणा थियो ।

सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो ।

‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्वछलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ बिहीवार बिज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने पनि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताउनु भयो । ‘जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय छ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशविपरीत कार्य गरे गराइएमा कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ ।’