काठमाडौं, १६ जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट आज सुनुवाई नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । निवेदक अनुपम भट्टराईले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ नगरिएको हो । अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश माग समेत गरिएको छ ।