काठमाडौं, जेठ १९ । प्रेस चौतारी नेपालसहित ६ वटा संगठनले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।

महासंघको २७ औं महाधिवेशनबाट जेठ २६ गते तोकिएको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सदस्यता र नामावलीकोबिवाद देखाएर चुनाव नगर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै ६ वटा संगठनहरुले तत्काल मतदाताको टुंगो लगाएर सावर्जनिक गर्न माग गरेको हो ।

महासंघको नेतृत्वले सदस्यता सूची बुझाउन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल, जनपत्रकार संगठन नेपाल र क्रान्तिकारी प्रेस संगठनले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन ।

ती संगठनले महासंघ नेतृत्वलाई छिटो सदस्यता टुंगो लगाई तोकिएको समयमा निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् । ’निर्वाचन प्रयोजनका लागि वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन समितिलाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउन महाधिवेशनले निर्देश गरेकामा हालसम्म पनि निर्वाचन समितिलाई आधिकारिक सूची उपलब्ध नगराइएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघका अद्यावधिक सदस्यहरूको नामावली तत्काल निर्वाचन समितिलाई बुझाई सार्वजनिक गर्न र नामावलीमा छुट भएका क्रियाशील पत्रकारहरूको नामावली समावेश गरी निर्वाचन समितिबाट प्रक्रियाबमोजिम अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने वातावरण बनाउन पनि विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।

’नेपाल पत्रकार महासंघको २६औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको तीनवर्षे कार्यकाल २०८० चैतमा सकिइसके पनि नयाँ नेतृत्व चयन गरी पदभार हस्तान्तरणको प्रक्रियामा अलमल देखिएको छ । यसलाई कुनै पनि बहानामा अवरूद्ध गर्ने कार्य नगर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ती संगठनहरुले महासंघको गौरवपूर्ण इतिहास, साझा चरित्र र गौरवलाई रक्षा गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पत्रकारिताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन ।

विज्ञप्तिमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेल, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा र क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक कमल बुढाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।