काठमाडौं, कात्तिक २२ । सरकारले राजस्व चुहावटमा संलग्न व्यावसायिक कम्पनी तथा फर्मबिरुद्ध कडा नीति अख्तियार गर्दै मुद्दा चलाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । लामो अनुसन्धानपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीविरुद्ध एकैपटक लामो समयपछि ठूलो कारबाही अघि बढाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि  प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि बिभागले राजश्व छल्नेहरुको सूची नै बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय बिभाग निकै आक्रामकसमेत बनेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार हालसम्मको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिष्ठित ब्यापारिक घरानासहित विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ११ अर्व बढी राजस्व छलेको ठहर गर्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न भएका अधिकारीहरुका अनुसार ती प्रतिष्ठानहरुले कारोबारको विवरण लुकाएको, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिजक जारी गरेको र आयकर छली गरेको भेटिएपछि मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान बिभागका एक बरिष्ठ अधिकारीले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारी अनुसार राजस्व छलीमा केही ठूला कम्पनी पनि परेका छन । ती कम्पनीमाथि पनि यसपटक मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । यो अनुसन्धानसँगै राजस्व छलीमा ठूला औद्योगिक घररानामाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो । बिभाग स्रोतका अनुसार अहिले राजस्व छलीमा नयाँ ’ट्रेन्ड’ देखिएको छ । पहिले व्यवसायी आफैंले नक्कली बिल छापेर राजस्व छल्ने गरेकोमा अहिले अर्कैसँग बिल किन्ने र बिल बेच्ने धेरै कम्पनी भेटिएको छ । जसअनुसार यसपटक ठेकेदार कम्पनीहरु सबैभन्दा धेरै नक्कली बिल खरिद गर्नेमा देखिएका छन ।

डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि छानबिनमा

विभागले काठमाडौं उपत्यकामा डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाइरहेका ठूला फर्मको कारोबार पनि छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्ता कम्पनीहरुले कारोबारको विवरण लुकाउने, मूल्य अभिवृद्धि करको यथार्थ विवरण प्रस्तुत नगर्ने र सर्वसाधारण ग्राहकलाई बिल नदिने गरेको सूचना प्राप्त भएको र त्यसैमा छानबिन भइरहेको हो ।

६८ करोड राजस्व छली गरेका एघार जना विरुद्ध मुद्दा

राजस्व अनुसान्धान विभागले अनुसन्धानसँगै राजस्व चुहावट गर्ने विरुद्ध धमाधम अदालतमा मुद्दा अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) लागेयता विभिन्न व्यक्ति र उद्योग गरी ११ विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । ६८ करोड ३० लाख १७ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अन्तशुल्कमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकर अशुल नगरी कारोबार गरेको, बढी गुड्खा उत्पादन गरी स्टिकर नलगाई बेचेको, नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको, भन्सार चोरी पैठारी गरेको लगायतका आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । राजस्व चुहावट गर्ने चिनियाँ कम्पनीदेखि भारतीय नागरिकसम्म रहेका छन् ।

यसरी गरेका थिए राजस्व छली

नक्कली बिलबिजक जारी गरी राजस्व छली गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनी नेपाल दोङह्वा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रालिविरुद्ध १३ करोड १३ लाख ११ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ बिगोको दोब्बर माग दाबीसहित ३ बर्ष कैद सजायको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । कम्पनीले वस्तु तथा सेवा नै खरिद नगरी नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर मात्र खरिद गरेको पाइएको हो । राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा कम्पनीका सञ्चालक याङ लिन, से स्याङ्जुन, वेदेगुई र सविन श्रेष्ठलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ ।

यस्तै रुक्मणी इन्डस्ट्रिज प्रालिले अन्तशुल्कको इजाजत नै नलिई अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन गरी कारोबार गरेको र अन्तशुल्कमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत असुल लगरी बेचेको भन्दै उसले राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भएको हो । ग्रेनाइटको स्थानीय बिक्रीमा लाग्ने अन्तशुल्क नउठाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले भनेको छ । राजस्व चुहावट ऐनअनुसार सो उद्योगका सञ्चालकद्वय एकता जजोडिया र स्वेता जजोडियाबाट बाह्र करोड ४६ लाख ४० हजार ७ सय ५२ बिगो असुल गरी कैद सजायसमेत माग गरी बारा जिल्ला अदालतमा भाद्र १२ गते मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

यस्तै गोपाल अग्रहरी भनिने मनिष लोहारले कर्मचारी बिक्की भनिने सुनिलकुमार गुप्ताको नाममा गोदाम भाडामा लिई भन्सार चोरी पैठारी गरेको सामान भण्डारण गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । मनिष लोहारलाई मुख्य अभियुक्त मानी एक करोड ३० लाख बिगो गरेको भन्दै सोको दोब्बरसम्म जरिवाना हुने गरी ३ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । नेपाल पान मसला उद्योगका प्रोपाइटर कुबुद्धिन शेष समेतले अन्तशुल्क टाँस नगरिएको र तीन आर्थिक वर्षको बिक्री खाता, खरिद खाता, बैङ्क स्टेटमेन्ट, विद्युत खपतको विवरण लगायतको हिसाब किताब लापरबाहीपूर्ण राखेको भन्दै राजस्व चुहावट गरेको ठहर राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ । ७ करोड ५२ लाख २ हजार ७ सय ७४ बिगो मागदाबीसहित बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

सामान नै खरिद नगरी नक्कली बिल खरिद

यस्तै सामान नै खरिद नगरी नक्कली बिलबिजक खरिद गरेको भन्दै एएस हार्डवेयरका प्रोपाइटर सरला श्रेष्ठसहित सात जना विरुद्ध २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको भन्दै सरला श्रेष्ठ, अनंगपाल श्रेष्ठ, घनश्याम पोखरेल मुख्य कसुरदार र उनीहरुलाई किशोरप्रसाद पुडासैनी, चेतना पुडासैनी, उमेशकुमार भट्टराई र शालिकराम गौतमले सहयोग गरेको भन्दै कसुरदारलाई पूरै सजाय र सहयोग गर्नेलाई आधा सजायको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भाद्र २५ गते मुद्दा दर्ता भएको छ ।