काठमाडौं,  भदौ २८ । नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रपति कार्यालयबाट २७ भदौमा घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतकै अघिल्ला नजीर र व्याख्याविपरीत भएको भन्दै पार्टी असहमत रहेको प्रष्ट पार्नु भएकाे छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ त्यसैले, हाम्रो पार्टी राष्ट्रपति द्वारा गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ।’

एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। वक्तव्यमा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ। एमालेले घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र यसबारे पार्टीलाई कुनै विमति नभएको जनाएको छ। साथै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोपहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन र आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

महासचिव पोखरेलले असामान्य परिस्थितिबाट मुलुकलाई पार लगाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न संविधान पक्षधर शक्तिबीच संवाद, समझदारी र सहकार्य अपरिहार्य भएकोमा विशेष जोड दिएका छन्।