काठमाडौं, भदौ ३० । गृह तथा कानून मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अन्तरिम सरकार गठनको मूल उद्देश्य निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार शपथ ग्रहण गरेपछि उहाँले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट आएका सदस्यहरूको सामेल हुनु पनि निष्पक्ष निर्वाचनकै तयारीको हिस्सा भएको दाबी गर्नुभयाे । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा पनि स्वतन्त्र पृष्ठभूमि रहेका सदस्यहरू रहनु भएको छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि काम गर्नु नै हाम्रो मूल कार्यभार हो, यहीसँग सम्बन्धित रहेर सरकार गठन भएको हो, तत्कालको अवस्थालाई सामान्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनुभएका पीडितहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको छ ।’

उहाँले हाल मुलुक शोकमग्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । ‘कतिको दाहसंस्कार हुन बाँकी छ, कति घाइते हुनुहुन्छ, खासगरी जेनजी पुस्ताले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलनले देशलाई शोकको परिस्थितिमा ल्याएको छ तर यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ, यही उद्देश्यका लागि अन्तरिम नागरिक सरकार बनेको हो’, उहाँले भन्नुभयाे ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘देशका प्रमुख निकायका कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ, तत्कालै काम गर्न कठिनाइ छ, मर्मत र पुनर्निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने चुनौती छ, यसबारे अध्ययन अनुसन्धान र छानबिन हुनेछ, आन्दोलनकारीहरूको पनि यही माग छ ।’

मन्त्री अर्यालले प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनुभएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीको सम्मानस्वरूप राष्ट्रिय शोक मनाउने र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मृतकका परिवारलाई काजकिरियाका लागि प्रति मृतक एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने र शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन तथा दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनुभएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सम्मानस्वरूप राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको छ, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ, मृतकका परिवारलाई काजकिरियाका लागि प्रति मृतक एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ, परिवारजनको मागअनुसार शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ भने दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिनेछ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्था गर्नेछ ।’

उहाँले अब पुरानै परम्परागत सोचबाट काम नगरी नयाँ दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मुलुकलाई असामान्य अवस्थाबाट सामान्यतर्फ लैजान, घाइते, मृतकका परिवार तथा आन्दोलनरत पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुचारु गर्नै अहिलेको मूल विषय भएकाे उहाँकाे भनाइ छ ।