विराटनगर, असोज २२। कोशी प्रदेश सरकारले असोज १७ गतेदेखि तीन दिनसम्मको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोले भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सम्पूर्ण प्रभावित घर पुनर्निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका इलाम, झापा र मोरङका घरहरू पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखिनेछ। परिषद्ले तत्कालै क्षतिग्रस्त घरहरूको विवरण सङ्कलन सुरु गरी पुनर्निर्माण कार्य सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, इलाम जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहलाई ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिनका लागि उच्चस्तरीय टोली खटाएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार इलाम जिल्लामा समन्वयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मा दिइएको छ। सो टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फिल्डमै बसेर पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ।

त्यस्तै, सुनसरी जिल्लाको समन्वयका लागि वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। झापा जिल्लामा भने खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई पुनर्निर्माण र समन्वय कार्यको जिम्मा दिइएको छ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षका योजना र खर्चको पुनरावलोकन गरी आवश्यक भएमा बजेट कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबै खालका अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन आवश्यक मेसिनरी र जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा पुनर्निर्माण र राहत कार्यमा कुनै कसर नराखी अघि बढ्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएकाे छ। उहाँले विपद् प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल राहत पुर्‍याउने र पुनर्स्थापनामा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गर्दै उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् महाशाखा प्रमुख कमल थापाका अनुसार परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसारका कार्ययोजना तयार गर्न थालेका छन्।