काठमाडौं, असोज २३ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यस अन्तर्गतका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यसैगरी, बैठकले हालको विपद् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)-सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । उक्त बन्डबाट प्राप्त रकम ऊर्जा क्षेत्रको विकास र जलविद्युत् आयोजना विस्तारमा प्रयोग गरिने सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।