काठमाडौं, कात्तिक १४ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँच जनाको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोक्ने सरकारी निर्णयबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रतिवादी पक्ष सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

धिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि गरिएको राहदानी रोक्का तथा स्थान हद तोक्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा सो निर्णयलाई खारेज गरी निवेदकहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरिएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भने जारी नगरी लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पाँच जना विरुद्ध राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले उहाँहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान नपाउने गरी स्थान हद तोकेको थियो ।सरकारको उक्त निर्णयपछि संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । सर्वोच्चले अब १५ दिनभित्र प्रतिवादी पक्षको जवाफ आएपछि उक्त प्रकरणमा थप सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।