पोखरा, मंसिर १४ । पोखराको मानवाधिकार चोक आइतबार फेरि उन्मादको रंगमञ्च बनेको थियो। सडकमा झुण्डिएका झण्डा र गाढा नाराहरूले चोक ढाकेको थियो, तर सधैं जस्तै आवाज फेरि दबेको थियो—तर diesmal दबेको आवाज व्यवसायीहरूको आक्रोश। भाटभटेनी, ट्रेडमल, रेष्टुरेन्ट, सुनचाँदी पसल, बैंक–वित्तीय संस्था, प्रत्येकले दिनभरको पसल बन्द राखेर राजनीतिक सभा हेर्न बाध्य भयो। चोकमा बस्ने हरेक कदममा व्यवसायीको श्रम, पसलको चिल्लो उज्यालो, र लाखौं लगानी हरियो झण्डाको पर्खालमुनि दबिरहेको थियो।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा शक्ति प्रदर्शन भएको थियो, तर त्यसको भुमरीमा जो डुब्यो—व्यवसायीहरू। “गरि खान देउ।” यो शब्दहरू चोकभरि गुन्जियो। तर कसैले सुनिरहेन। प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था मात्र हेर्ने भन्यो, महानगरले ऐतिहासिक सम्मानको बहाना बनाए। राजनीतिक नेतृत्व र जनजीवनको असली पीडा बीचको दूरी ती शब्दहरू जत्तिकै टाढा थियो।

व्यवसायीहरूले २०७३ सालदेखि विरोध गर्दै आएका थिए। सडक कब्जा रोक्न समिति बनाइयो, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो, विनम्र अनुरोध गरियो। तर सबै प्रयास राजनीतिक चक्रभित्र हरायो। लोकतन्त्रमा सभा र प्रदर्शनको अधिकार त छ, तर त्यो अधिकारले कसैको जीविकामा कालो छायाँ पार्न पाइन्न। आज पनि सडक कब्जा र भीडको आडमा व्यवसायीहरूको श्रम र सपना थुनिए।

सडकमा उठेको भीड र चोकभरि फैलिएको राजनीतिक रंगभेदले पोखरालाई फेरि पुरानो घाउमा पुर्‍यायो। व्यापार र राजनीति बीचको यो संघर्ष केवल आर्थिक चोट मात्र होइन; यो मानवीय पीडाको कथा हो, आवाजको कथा हो। जब सडकको प्रत्येक इँटामा व्यवसायीको पसल र उनको मेहनत दब्छ, तब लोकतन्त्रले पनि प्रश्न सोध्छ—कसको लागि हो यो शक्ति?

पोखराका व्यवसायीहरूको “गरि खान देउ” केवल विरोध होइन। त्यो न्यायको माग हो, पहिचानको पुकार हो। जब राजनीति आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा हराउँछ, नागरिकको आवाजले त्यसको छाँया पत्ता लगाउँछ। चोकमा गुन्जिएको त्यो शब्द, ती भावनाहरू, पोखराको हर सडकमा बस्छन्—र कुनै दिन, अवश्य, सुन्ने कोही पर्छ।