काठमाडौं, कात्तिक६ । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

बाढीका कारण १ हजार ५ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ४ खर्ब ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ७ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहयोग पुर्‍याउन गत अगस्ट ३१ अर्थात् भदौ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गर्नुभएको थियो।

उक्त अनुरोधपछि विकासशील तथा विकसित राष्ट्र, अतिकम विकसित राष्ट्र, साना टापु विकासशील राष्ट्र तथा एसिया–प्रशान्त, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र पश्चिमा राष्ट्र समूहका बोर्ड सदस्यबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको थियो।

अक्टोबर २२ अर्थात् कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहनुभएका ढकालले यस प्रक्रियामा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।

कोषबाट रकम परिचालन गर्न बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, हानि–नोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।

जलवायु वित्तको इतिहासमा नयाँ अध्याय

कोषबाट नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयले नेपालको जलवायु वित्तको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु भएको डा. ढकालले बताउनुभयो।

‘नेपालको जलवायु वित्तको इतिहासमा योभन्दा उत्तम र ऐतिहासिक निर्णय अरू हुन सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निर्णय नेपालका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी हानि–नोक्सानी कोषको आफ्नै इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सफल भएको छ।’

उहाँले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीबाट भएको गम्भीर मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो।