काठमाडौं, वैशाख २३ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव लिएको हो।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज सङ्ग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान र अग्निप्रसाद खरेल सहभागी हुनुभएको थियो । साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङ तथा पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतमको पनि सहभागिता रहेको थियो।

उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या तथा समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ।

सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यसै गरी प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनागत सुधार, नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संस्थागत प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने विषयमा पनि विशेष जोड दिइएको छ।

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने बताउनुभएको छ। साथै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा ‘जेनजी’ पुस्ताबाट उठिरहेका मागलाई समेत ध्यानमा राखिने उहाँको भनाइ छ।