काठमाडौं, जेठ १ । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको छ। बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहतबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो।

हाल २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा रहेका रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो।

सरकारी स्रोतका अनुसार सुशासन सुधारका उद्देश्यसहित तयार पारिएको “सुशासन मार्गचित्र २०८२” मा गरिएको सुझावअनुसार यो निर्णय गरिएको हो। १५ चैतमा सार्वजनिक गरिएको उक्त मार्गचित्रमा गुप्तचरी निकायलाई बारम्बार मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको ८०२ पृष्ठमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न स्पष्ट सुझाव दिइएको छ। साथै, यो व्यवस्था तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सोही सुझावअनुसार हालको सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।