काठमाडौं, असार १० । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले मन्त्रीहरूका लागि ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उहाँले राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू नै अहिले मन्त्रालयहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न व्यस्त रहेको आरोप लगाउनुभएको हो।

महासचिव पोखरेलले हरेक मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेर समानान्तर शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। “राज्यकोषको दोहन रोक्ने र राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने कुरा गर्नेहरू नै आज मन्त्रालयहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न व्यस्त छन्,” उहाँले लेख्नुभएको छ।

उहाँले सल्लाहकार र व्यक्तिगत सहायकहरूको संख्या बढाएर ‘भद्दा फौज’ खडा गरिएको दाबी गर्दै निर्वाचनका बेला मितव्ययिता र सुशासनको नारा दिने दलहरू सत्तामा पुगेपछि आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको आरोप लगाउनुभयो।

पोखरेलले परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षासहित मतदान गरेका मतदाताले अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका होलान् भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ। उहाँले सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनविश्वासमाथि मजाक गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।

सरकारले वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १७ मन्त्रीका लागि अधिकतम ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट आलोचना भइरहेको छ।

खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अघि सारेको सरकारले सचिवसरह सेवा–सुविधासहित सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोधका स्वर उठिरहेका छन्।