काठमाडौं, असार १० । मधेसकेन्द्रित जनअधिकार पार्टीले संघीयता खारेज वा कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारले त्यसबाट उत्पन्न हुने आन्दोलन थेग्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ।

पार्टी अध्यक्ष शरदसिंह यादवले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको विषयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो।

विज्ञप्तिमा संघीयता मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको लामो संघर्षबाट स्थापित व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष यादवले संघीयता कसैको निजी सम्पत्ति नभई समावेशी राज्य संरचनाको आधार भएको बताउनुभएको छ।

उहाँले सबै अधिकार पुनः काठमाडौं केन्द्रित गर्ने प्रयास भए त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिनुभएको छ। संघीयताको मर्म र भावना कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने उहाँको भनाइ छ।

जनअधिकार पार्टीले संघीयतामाथि हुने कुनै पनि आक्रमणको प्रतिरोध गर्न तराई–मधेसका नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालालाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत संघीय संरचना पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।