काठमाडौं,  असार  २२ ।  युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर–२९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले ट्रेड युनियनहरूलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन चाहेको बताउनुभयो।

उहाँले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नभई एउटै संरचनाभित्र एकीकृत रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको स्पष्ट पार्दै महासन्धि अनुमोदनपछि त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “ट्रेड युनियन खारेज गरेको होइन, एकीकृत भएर आउनुस् भनेको हो। हामीले यो महासन्धि अनुमोदन गरेपछि त्यसअनुसार कानुन बनाउँछौँ।”

उहाँले महासन्धिअनुसार बाध्यकारी श्रम रोक्न तथा श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरिने बताउनुभयो।

साथै, संघीयताको मर्मअनुसार श्रमिकहरूको हित संरक्षण र श्रम अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमनकारी निकायलाई थप सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।