काठमाडौं,  असार  २४ । मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले उठिबास पीडित सुकुमवासीमाथि भइरहेको अत्याचार तत्काल अन्त्य गर्न, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार जारी संयुक्त अपिलमा विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई त्यहाँबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धम्की दिने तथा खाद्य अभावको अवस्थामा पुर्‍याउने कार्य अमानवीय, निन्दनीय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।

अभियन्ताहरूले राज्यकै संरक्षणमा रहेका विस्थापित नागरिकलाई खाद्य असुरक्षा र भोकमरीतर्फ धकेल्नु नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको भन्दै घटनाको तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन माग गरेका छन्। साथै संविधानको धारा २१(२) अनुसार पीडितलाई परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

अपिलमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० अनुसार अत्यावश्यक खाद्य पहुँचबाट वञ्चित गराउने र जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने कार्यलाई कानुनले कसुर मानेको स्मरण गराउँदै दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले विस्थापित नागरिकका लागि सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा तथा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सबै पीडितको तत्काल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले घटनाको प्रभावकारी अनुगमन, निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित संसदीय समिति तथा संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्।

संयुक्त अपिलमा मानवअधिकारकर्मी, कानुनविद् तथा नागरिक अभियन्तासहित दर्जनौँ व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।