काठमाडौं,  असार २५ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफूविरुद्ध गरिएको सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको छ।

अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट एमालेका नेता महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष निवेदन बुझाउनुभएको हो। निवेदनमा आयोगको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपिको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध ‘नयाँ कानुन बनाएर कारबाही तथा सजाय गर्न’ गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

निवेदनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा हाल प्रचलित कानुनमा सजायको व्यवस्था नरहेको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको धारा २०(४), संवैधानिक सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

अध्यक्ष ओलीले आयोगले आधार बनाएको सर्वोच्च अदालतको फैसला वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि भएको र संविधान तथा मुलुकी अपराध संहिताले पश्चातदर्शी फौजदारी कानुन लागू गर्न नपाइने सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिसकेको जिकिर गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपराध मानेका विषयहरू समेत नेपालको कानुनी व्यवस्थामा समेटिएकाले यस विषयमा कानुनी रिक्तता नरहेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ।

उहाँले आयोगकै निर्णयमा तत्कालीन अवस्थामा आफू वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले कुनै प्रचलित कानुन उल्लङ्घन नगरेको उल्लेख गरिए पनि त्यसकै आधारमा पछि कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु तथ्यगत र कानुनी रूपमा परस्पर विरोधाभासी भएको बताउनुभएको छ।

निवेदनमा अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिमाथि बल प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै प्रदर्शनअघि नै सुरक्षा निकायलाई मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन निर्देशन दिएको लिखित जवाफ आयोगमा पेश गरिसकेको भए पनि त्यसलाई निर्णय गर्दा बेवास्ता गरिएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।