काठमाडौं, असार  २५  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हट्न अल्टिमेटम दिइएको, पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नगरिएको तथा आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका कार्यकारी निकायहरूले सुकुम्बासीलाई उचित विकल्पबिना होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दबाब दिएको, पर्याप्त खाद्य व्यवस्थापन नगरेको तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आवश्यक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सुकुम्बासी हटाइएपछि निरन्तर गरिएको अनुगमनका क्रममा सूचना टाँस गरी पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएको र त्यसपछि थप सात दिनको समयसीमा तोकिएको तथ्य फेला परेको छ। यस्तो कार्यले सुकुम्बासीको आवास, खाद्य सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले सुकुम्बासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मानव मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सुकुम्बासीको आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सुकुम्बासीको कुनै पनि मानवअधिकार जोखिममा पार्ने गतिविधि नगर्न तथा उनीहरूको आधारभूत अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।