काठमाडौं, असार  २५  । गण्डकी प्रदेश सभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक–२०८२’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

बिहीबार पारित भएको विधेयकअनुसार अब प्रदेशमा अनुमति लिएर मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। उत्पादन भएको गाँजा औषधि तथा औद्योगिक वस्तु निर्माणका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने व्यक्तिगत वा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खेती तथा प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकले गाँजाको उत्पादन, रासायनिक परीक्षण, प्रशोधन तथा बिक्रीलाई सरकारी नियमनभित्र ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गरी उत्पादनको परीक्षण गर्ने र नियमन इकाईमार्फत खेतीदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले विधेयकको समर्थन गरेपछि यो सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनेपछि मात्र यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले किसानमैत्री नियमावली बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सांसदहरूले गाँजा खेतीले प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका किसानको आयआर्जन बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री यशोदा रिमालले गाँजा खेतीदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारको कडा नियमनमा रहने बताउनुभएको छ।