काठमाडौं, असार  २६ । आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’मा आयोगले राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय गान, सरकारी कामकाजको भाषा तथा आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलगायत विषयमा २५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।

आयोगले गाई सबै धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबै नेपालीको साझा पहिचानका रूपमा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन उपयुक्त हुने राय दिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ। साथै, नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषाका सम्बन्धित लिपिसहित सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले वर्तमान संविधानमा रहेको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै राज्यले प्रत्येक समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था संविधानमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट सुनिश्चित भएका अधिकार स्पष्ट रूपमा संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधनका लागि सुझाव मागेपछि आयोगले समानुपातिक समावेशिता, संघीयता, राज्य पुनःसंरचना तथा आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।