काठमाडौं,  असार  ३१ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा पर्याप्त तयारी र मानवीय संवेदनशीलता नअपनाइएकाले हालसम्म धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले यसलाई राज्यको गम्भीर असफलताको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

उहाँले, “डोजर चलाउन थालेपछि सुकुम्बासी समुदायमा शृंखलाबद्ध रूपमा आत्महत्याका घटना भएका छन्। यो केवल आत्महत्या मात्र होइन, सरकारको कार्यशैलीले आत्महत्या दुरुत्साहनको अवस्था सिर्जना गरेको हो। यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्दैन ?” भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।

सांसद गुरुङले मुगुका गणेश नेपाली र सर्लाहीका विवेक मण्डलको आत्मदाहको प्रसंग उल्लेख गर्दै ती घटनालाई व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई राज्यको नीतिगत असफलताको प्रतिविम्बका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले सरकारमाथि जनसरोकारका विषयबाट ध्यान मोड्न विभिन्न ‘स्टन्ट’ र ‘फण्डा’ प्रयोग गर्ने आरोपसमेत लगाउनुभयो। मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठ्दा वा अन्य संवेदनशील विषय सार्वजनिक हुँदा सरकारले विषयान्तर गर्ने शैली अपनाएको उहाँको भनाइ थियो।

सांसद गुरुङले युवा नेतृत्वप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखे पनि सरकारको कार्यशैलीका कारण नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै जनमुखी, संवेदनशील र उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।