काठमाडौं, असार ३२ । सातै प्रदेशमा नेकपा (एमाले)सँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ। कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आजै औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

केन्द्रमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने, नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विकल्पबारे कांग्रेसभित्र तीव्र छलफल भइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा पनि परेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका पाँच मन्त्री सहभागी छन्। बुधबारसम्म काठमाडौंमा रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना बिहीबार देउखुरी फर्केर पार्टी बैठकमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने भने बुधबार नै प्रदेश फर्किसक्नु भएकाे छ ।

लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता आजै हुने बताउनुभयाे। उहाँका अनुसार काठमाडौंमा रहेका मन्त्रीहरू देउखुरी पुग्दैछन् भने नयाँ सत्ता समीकरणबारे केन्द्रमा समेत छलफल भइरहेको छ।

उहाँले एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य हुने निश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने, नयाँ गठबन्धन बनाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयाे। आवश्यक परे आज बस्ने विस्तृत बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि प्रदेश सरकारको आगामी रणनीति तय गर्न मन्त्री र प्रमुख नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइएको जानकारी दिनुभयाे। उहाँका अनुसार बैठकले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्नेछ, यद्यपि केन्द्रीय नीतिअनुसार मन्त्रीहरूले सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बलियो छ।

हाल मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका तर्फबाट धनेन्द्र कार्की, सरोज थापा (रोज राणा), प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, जन्मजय तिमिल्सिना र देवकरण कलवार मन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिए वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्तमान अंकगणितले नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना पनि बढाएको छ। ८३ सदस्य कायम रहेको प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिए ४० सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्‍याउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी वा अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ।

यता नेकपाले पनि केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमलाई आधार बनाएर प्रदेशको रणनीति तय गर्ने संकेत दिएको छ। पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थिति अनुसार उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिनुभएकाे छ ।

यसैबीच एमालेले पनि माओवादी केन्द्रसँग सम्भावित सहकार्यबारे अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको बताइएको छ। अब देउखुरीमा बस्ने कांग्रेसको बैठक र त्यसपछि हुने राजनीतिक निर्णयले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी दिशा तय गर्ने छ।